विरोध : रिटर्न जमा करने में हो रही दिक्‍कत, कैसे होगा तीन साल का ऑडिट

झांसी। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा कस्टम एवं सेंट्रल जीएसटी कानपुर विभाग द्वारा व्यापारियों को 3 साल का ऑडिट नोटिस जारी किया गया है, जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नाम एक ज्ञापन कस्टम एवं जीएसटी के उपायुक्त एसके त्रिपाठी ( आईआरएस) को देकर अपना विरोध व्यक्त किया।
ज्ञापन देते हुए व्यापार मंडल के जिले के चेयरमैन एवं आयकर गुप्ता संघ के अध्यक्ष विजय खन्ना एवं जिला अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों द्वारा वर्ष 17- 18, 18-19, एवं 19-20 के 3 साल के ऑडिट नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि आयकर विभाग द्वारा 2019 – 2020 रिटर्न की तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है एवं राज्य जीएसटी ने भी अपनी तिथि को आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में व्यापारियों के रिटर्न ही जमा नहीं हो पा रहे हैं फिर विभाग का 3 वर्ष का ऑडिट कैसे संभव है। नगर अध्यक्ष पंकज शुक्ला, जिला अध्यक्ष मनीष रावत, जिला महामंत्री संजय सराफ, एवं जिला उपाध्यक्ष अजीत राय ने इस नोटिस को व्यापारियों का उत्पीड़न करार देते हुए अविलंब नोटिस को वापस लेने की मांग की। ज्ञापन देते समय युवा नगर अध्यक्ष चौधरी साहिल, सीपरी व्यापार महासमिति के अध्यक्ष दीपक बंटी वशिष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रिंस भुसारी ने इस नोटिस को तुगलकी नोटिस करार देते हुए वापस लेने की मांग की और कहा कि करोना काल में व्यापारी वैसे ही परेशान हैं। ऐसे में इस तरह का नोटिस से व्यापारी को व्यापारिक एवं मानसिक पीड़ा हो रही है। इस अवसर पर सेंट्रल एक्साइज के सुपरडेंट के के त्रिपाठी, नगर महामंत्री अंकुर बट्टा, कोषाध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी, आशीष जैन, प्रदीप गुप्ता, शालिग्राम राय, शैलेश भाटिया, सतीश जैन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।