झांसी। देर शाम शासन से आए जनपद नोडल अधिकारी डा. सुधीर एम वोबड़े सदस्य (न्यायिक) राज्य परिषद राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश ने विकास भवन सभागार में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीनेशन बेहद महत्वपूर्ण है। इसे जनपद में स्थापित आईसीसीसी से जोडा़ जाये ताकि वैक्सीनेशन की सही ढंग से व गुणवत्तापरक मानीटरिंग की जा सकें। उन्होने कहा कि जो टीम वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई है उसकी जानकारी कमाण्ड सेन्टर को दी जाए। इसके साथ ही उन्होने कमाण्ड सेन्टर में एक वैक्सीनेशन इन्चार्ज बनाये जाने के निर्देश दिए।
नोडल अधिकारी सुधीर एम बोबडे ने कहा कि जनपद में चिन्हित 6486 हेल्थ वर्कर जिनका प्रथम चरण में वैक्सीनेशन होना है, उसका पूरा प्लान तैयार करलें ताकि वैक्सीन को कम समय में उन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन के प्रशिक्षण की गुणवत्ता आई सी सी सी के माध्यम से सत्यापित की जाए और ए एन एम अथवा सुपरवाइजर से प्रशिक्षण की जानकारी अवश्य ली जाए। नोडल अधिकारी ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया, उन्होंने 26000 अवशेष डाटा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि लगभग 6 माह से वेरिफिकेशन के लिए लंबित है इन्हें तत्काल एसडीएम का सहयोग लेते हुए वेरिफिकेशन पूर्ण किया जाए और पोर्टल पर अपलोड किया जाए ताकि इन्हें भी लाभ मिल सके। उन्होंने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति पर भी सख्त नाराजगी व्यक्त की। डॉ. सुधीर एम बोबड़े सदस्य( न्यायिक) राजस्व परिषद ने कहा कि आगामी खरीफ गोष्ठी में मूंगफली की बात अवश्य रखें क्योंकि क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन अधिक है। उन्होंने वर्ष 2020-21 की मूंगफली खरीद में लगभग 13 करोड़ का भुगतान लंबित होने पर भी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारी को किसानों का भुगतान तत्काल कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मूंगफली खरीद 31 जनवरी 2021 तक की जानी है, अभी बहुत समय है अधिक से अधिक किसानों की उनकी उपज क्रय करें ताकि उन्हें एमएसपी का लाभ मिल सके।
जनपद में सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़वार झील तहसील गरौठा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इसे के भरे जाने की व्यवस्था कर ली जाए तो किसानों की सिंचाई की समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने नहरों के संचालन की जानकारी लेते हुए कहा कि अब तक कितनी नेहरों में टेल तक पानी पहुंचा है जानकारी दें। उन्होंने लखेरी बांध तहसील मऊरानीपुर की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग द्वारा अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु शासन से 10 करोड़ की धनराशि की मांग की है ताकि सभी कार्य पूर्ण हो सके, परियोजना शत-प्रतिशत पूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा प्रमुख सचिव सिंचाई को उक्त मांग हेतु पत्र प्रेषित किया जाए। विद्युत विभाग की समीक्षा में डीएम ने बताया कि तहसील मऊरानीपुर में बहुत शिकायतें हैं। वहां अधिशासी अभियंता की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं है। नोडल अधिकारी ने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए प्राइवेट बिलिंग कंपनी के वर्कर जो घरों में रीडिंग लेने जाते हैं उनकी कार्यप्रणाली की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह लोगों को मैनु प्लेट करते हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी आंद्रा वामसी, एसएसपी दिनेश कुमार पी, नगर आयुक्त/सीडीओ अवनीश कुमार राय, सीएमओ डॉक्टर गजेंद्र कुमार निगम, एडीएम बी प्रसाद, एडीएम वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान, एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी, डॉ अंशुल जैन सहित समस्त उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
