झांसी। विकास भवन सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय विकास कार्यो सहित निर्माण कार्यो एवं 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की (सड़क निर्माण कार्य को छोड़कर) परियोजनाओं के कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये आज जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने कहा कि सभी विभाग जिन्हें रेटिग में बी एवं डी श्रेणी प्राप्त हुई है, वह अपने विभागीय कार्यो की समीक्षा कर लें और जहां भी कमी हो उसे तत्काल सुधार लें। बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि शासन स्तर पर अब कार्यो की रेटिग की जा रही है। अतः जो भी कार्य किये जाये उसका प्रापर डाक्यूमेंशन सुनिश्चित हो ताकि किये गये कार्यो की प्रगति साफ नजर आये।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यो की इकाईयों से कहा कि कार्यो को निश्चित समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होने उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड के परियोजना प्रबन्धक से अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण लिये जाने के साथ ही लगभग 29 करोड़ रुपये से अधिक की 6 परियोजनाओं की स्पेशल टीम गठित कर जांच कराये जाने के आदेश दिये। इसी क्रम में उन्होने पैक्सपैड के परियोजना प्रबन्धक से भी स्पष्टीकरण लिये जाने के निर्देश दिये क्योंकि बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये गये। निर्माण कार्यो की समीक्षा दौरान 50 लाख रुपये एवं उससे अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्य (सड़क निर्माण कार्य को छोड़कर) लगभग 73 कार्यो की टीम गठित कर जांच कराये जाने के निर्देश दिये। गठित टीम जांच रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत, ग्राम पंचायत एवं निकायो द्वारा निर्मित अन्त्येष्ठी स्थल/श्मशान घाट के कार्यो की भी टेक्नीकल टीम गठित कर जांच कराये जाने के निर्देश दिये। जनपद में निर्मित समस्त अन्त्येष्ठी स्थल की जांच टीम द्वारा प्राथमिकता एवं संवेदनशीलता से पूर्ण करने के निर्देश दिये। विकास भवन सभागार में आयोजित विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत ब्लाक में गठित सभी समूहों से कार्य कराया जाये, मात्र 2 या 4 समूह से ही कार्य कराते हुये इतिश्री न की जाये। उन्होने महिलाओं के स्वावलम्बन और समूह के विकास के लिये एक ब्लाक 5 उत्पाद पर भी कार्य करने का सुझाव दिया। ब्लाक में क्रियाशील समूह अलग-अलग उत्पाद तैयार करें ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। बैठक में रु.2133.85 लाख विद्युत बिल बकाया है, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सबसे अधिक बीएसए 1255.27 लाख, सीएमओ 177.44, पुलिस विभाग 170.84, राजस्व विभाग 124.11, कृषि विभाग 71.93 तथा लोक निर्माण विभाग 91.62 लाख रुपये सहित अन्य विभागों का विद्युत बिल बकाया है। जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त विभाग अपने मुख्यालय पत्र प्रेषित कर बजट की मांग करें ताकि विद्युत बिल बकाया का भुगतान किया जा सके। निराश्रित गौवंश की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने कहा कि गौ आश्रय स्थल पर गौवंश की ठंड से बचाये जाने के सभी इंतजाम सुनिश्चित हो, यदि गौवंश की मृत्यु होती है तो कार्यवाही सुनिश्चित होगी। उन्होने जनपद के 250 अस्थाई/स्थाई गौ आश्रय स्थलों का नोडल अधिकारियों द्वारा सत्यापन कराये जाने के निर्देश देते हुये कहा कि सत्यापन कर रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुये कहा कि मनरेगा में ऐसे श्रमिक जिन्होने 100 दिन का काम कर लिया है, उन का अभियान चलाकर श्रम विभाग में पंजीकृत कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि उन्हे श्रम विभाग की योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। बैठक में डीएलसी श्री नदीम अहमद बताया कि अब श्रमिक जन सुविधा केन्द्र पर भी अपना पंजीकरण निःशुल्क करा सकते है, उन्हें आधार और पासबुक लेकर अपना पंजीकरण कराना होगा।
जनपद स्तरीय विकास कार्यो की बैठक में कन्या सुमंगला योजना, सामुदायिक शौचालय निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, पंचायत भवन सहित विभिन्न विभाग की समीक्षा की। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी शैलेष कुमार, डीडीओ उग्रसेन सिंह यादव, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण सुनील कुमार, अधिशाषी अभियंता आरईएस रजितराय, डीडी उद्यान भैरम सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
