झांसी। विकास भवन सभागार में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुये जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने कहा कि यह बैठक नियमित प्रतिमाह आयोजित होगी और यह अंतर विभागीय बैठक होगी ताकि पेयजल से सम्बन्धित किसी विभाग को यदि कोई समस्या हो तो इस मंच पर रखे ताकि उसका निराकरण किया जा सके। पेयजल से जुड़ी परियोजनाओं एवं कार्यो को किसी भी स्तर पर लम्बित न रखा जाये। उन्होने ताकीद करते हुये कहा कि जनपद में किसी भी क्षेत्र में पेयजल समस्या नही होनी चाहिए, जो भी व्यवस्था की जानी है उसे समय से पूरा कर लिया जाये।
बैठक में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन अन्तर्गत 114 पाइप ग्रामीण पेयजल योजना की टीम गठित कर जांच के आदेश दिये। उन्होने कहा कि जांच में स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि कौन-कौन सी परियोजना पूर्ण क्षमता से संचालित है और कौन आशिंक क्षमता से चल रही तथा कौन-सी परियोजना बंद है? पेयजल आपूर्ति की समीक्षा के दौरान 27 परियोजनायें जो आशिंक मरम्मत के माध्यम से संचालित हो जायेगी। उसकी जिम्मेदारी पंचायतराज विभाग को देते हुये निर्देश दिये कि तत्काल सर्वे करते हुए मरम्मत कार्य प्रारंभ करें,उन्होने डीपीआरओ को 1183 हैण्डपम्प जो सर्वे के दौरान मरम्मत योग्य पाये गये उनकी मरम्मत पंचायत स्तर से जल्द कराये जाने के निर्देश दिये। बैठक में जिलाधिकारी ने जल निगम द्वारा निर्माणाधीन स्वीकृत राष्ट्रीय ग्रामीण पाइप पेयजल योजना रनगुवां ग्राम समूह पेयजल योजना जो वर्ष 2014 से स्वीकृत है और जिसकी लागत रु 6520.43 लाख है की भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत पर असंतोष व्यक्त किया और मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। बैठक में राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत खड़ौरा ग्राम पेयजल योजना की समीक्षा की जिसकी स्वीकृति वर्ष 2017 को प्राप्त हुई और लागत 278.79 लाख है, जिसे मार्च 2021 तक पूर्ण होना है परन्तु प्रगति 85 प्रतिशत है पर असंतोष व्यक्त किया और योजना जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सीडीओ व नगर आयुक्त की अध्यक्षता दो टीम गठित कर दोनो परियोजनाओं की जांच के आदेश देते हुये कहा कि जांच रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करें।
बैठक में अमृत एवं स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत जल निगम फेज-1 और 2 में नगरीय क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु ओवरहेड टैंक तथा पाइप पेयजल आपूर्ति का कार्य कर रहा है। उन्होने कार्य पर असंतोष व्यक्त करते हुये किये जा रहे कार्यो की जांच के आदेश दिये। बैठक में करगुवां ग्रामीण पेयजल योजना निर्माण पूर्ण होने के बाद भी हस्तांतरण नही की गयी, पर नाराजगी व्यक्त की और शासन के पत्र लिखने के निर्देश दिये ताकि योजना सही ढंग से संचालित होती रहे। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी शैलेष कुमार, नगर आयुक्त अवनीश कुमार राय, एडीएम राम अक्षयवर चौहान, डीडीओ उग्रसेन सिंह यादव, अधिशाषी अभियंता सिंचाई उमेश कुमार, अधिशाषी अभियंता विद्युत शैलेन्द्र कटियार, अधिशाषी अभियंता जल संस्थान कुलदीप सिंह सहित सभी अधिशाषी अधिकारी उपस्थित रहे।
