झांसी। प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने सर्किट हाउस सभागार में मंडलीय सहकारिता विभाग की बिंदुवार समीक्षा की, समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारिता विभाग की पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए अधिकारी संवेदनशील होकर कार्यों का निर्वहन करें। समितियों के विकास से ही बैंक और सहकारिता विभाग अपनी नई ऊंचाइयों को छू सकेगा।
मंडलीय सहकारी समितियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि समितियों में जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी नियुक्ति में आरक्षण का पालन नहीं किया गया अतः भविष्य में आरक्षण के मानक का पालन करते हुए नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडलीय समीक्षा के दौरान माननीय सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक मुश्त समाधान योजना का क्षेत्र में व्यापक प्रचार- प्रसार किया जाए। किसानों को एक मुश्त योजना के बारे में जानकारी दें ताकि उन्हें लाभ दिलाया जा सके। इस योजना के तहत असल के बराबर ही ब्याज की धनराशि जमा की जाती है शेष ब्याज माफ कर दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो ताकि ऐसे किसान जिन्होंने ऋण लिया है और जमा करने में असुविधा हो रही है बह इस योजना का लाभ ले सके। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समितियों में अभियान चलाते हुए नए सदस्यों को जोड़ा जाए, उन्होंने कहा कि नए सदस्यों को उनकी मांग के अनुसार उन्हें ऋण सुविधा भी प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसान और जो नए सदस्य समितियों से जुड़े हैं, उन्हें लाभान्वित किया जा सके, क्योंकि जब किसान आत्मनिर्भर होगा तभी भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। समितियों द्वारा ऋण वितरण की बिंदुवार समीक्षा करते हुए माननीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि दीर्घकालीन ऋण वितरण में प्रयास करें कि अधिक से अधिक किसान सहकारिता से जुड़े ताकि उन्हें लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस समय मंडल में ऋण वितरण अल्पकालीन 25002.83 लाख तथा दीर्घकालीन 46.80 लाख है, इसमें दीर्घकालीन ऋण वितरण में लोगों को अधिक से अधिक जोड़ते हुए उन्हें लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने वसूली की समीक्षा करते हुए अल्पकालीन वसूली में ललितपुर को 31 मार्च तक 50% करने के निर्देश दिए ललितपुर में अब तक 6983.91 के सापेक्ष 1573. 20 लाख ही वसूली की है जो बहुत कम है, उन्होंने अन्य जिलों को भी वसूली बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में दीर्घकालीन वसूली के संबंध में उन्होंने मंडल के तीनों जिलों को को 31 मार्च तक 50% वसूली करने के निर्देश दिए। मंडली समीक्षा के दौरान सहकारिता मंत्री ने उपस्थित समस्त अधिकारियों को जिला सहकारी बैंक में डिपॉजिट बढ़ाए जाने के प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितना अधिक डिपॉजिट होगा उतना ऋण अधिक बांटा जा सकेगा, जिससे लोगों को लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि जनपद में शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभाग से भी बैंक में जमा हेतु प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस समय जिला सहकारी बैंक जालौन में 1032.48 लाख झांसी मे 1421.08 लाख तथा ललितपुर में 1652.14 लाख ही जमा है जो कम है इसमें बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने मंडल में समितियों को लाभ हानि की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में जो समितियां अभी हानि पर हैं उन्हें व्यवसाय में वृद्धि कर लाभ में लाया जाए। मंडल में 165 समितियों में से 125 लाभ लाभ पर हैं तथा 40 समितियां हानि पर हैं। उन्होंने बैठक में पीसीएस को निर्देश दिए कि गत वर्षो का गेहूं खरीद का समितियों का जो कमीशन की धनराशि है वह आगामी गेहूं खरीद प्रारंभ होने के पहले समितियों को शत प्रतिशत भुगतान कर दी जाए। बैठक में संयुक्त आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उदय भान सिंह, सचिव नंदकिशोर सहित अन्य जिलो के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सचिव/ महाप्रबंधक सहकारिता, क्षेत्रीय प्रबंधक पीसीएफ एलडीबी, जिला प्रबंधक की पीसीएफ उपस्थित रहे।
