झाँसी। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की करारी हार का असर जिले के प्रभारी मंत्री की बैठक में साफ दिखा। उन्होंने इस बार अपने तीखे तेवर दिखाते हुए हर विभाग के अधिकारी की कार्यशैली पर उंगली उठाई। कइयों पर कार्रवाई की चेतावनी दी तो बाकी को फटकार लगाकर सुधरने की नसीहत भी दे डाली।
विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री एवं जिले के प्रभारी राजेंद्र प्रताप सिंह (मोती सिंह) ने किसी को नहीं बख्शा। विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ा असंतोष जताते हुए कहा कि जिले में स्थिति बेहद खराब है इसमें सुधार लाएं। डीडीयूजीजेवाई की समीक्षा करते हुए विद्युतीकरण की स्थिति जानने पर जब मुख्य अभियंता संतोषजनक जवाब न दे सके तो ठेकेदार के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने तथा जिलाधिकारी को समीक्षा कर सुधार न आने पर विभागीय अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत जनित घटनाओं में राहत वितरण पर भी नाराजगी जताते हुए सुधार करने की हिदायत दी। गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय निर्माण में प्रधानों द्वारा लाभार्थियों से पैसा मांगे जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी मंत्री ने ऐसे प्रधानों व सचिवों के खिलाफ कार्रवाई, अधिक शिकायत वाली ग्राम पंचायतों में गहन तकनीकी जांच कराने के साथ पात्रता सूची की भी जांच कराने तथा दोषी पाए जाने पर त्रिस्तरीय कमेटी गठित कर गबन का मुकदमा कराते हुए वसूली करने के निर्देश दिए। बबीना विधायक राजीव सिंह द्वारा विद्युतापूर्ति सुचारु न होने एवं पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ल द्वारा विभाग की असंवेदनशील कार्यप्रणाली की शिकायत पर मंत्री ने गंभीर रुख दिखाया और लाइन लॉस की जानकारी ली। यह शिकायत मिलने पर कि उपभोक्ताओं का उत्पीड़न करने की दृष्टि से 64 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं मंत्री ने पूछा कि विभागीय अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। मऊरानीपुर विधायक बिहारीलाल ने सहायक अभियंता विमल कुमार एवं अवर अभियंता वीरेंद्र कुमार पर उपभोक्ताओं के उत्पीड़न का आरोप ने लगाया जिस पर मुख्य अभियंता को तत्काल उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए।
लघु सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान भी स्थिति असंतोषजनक पाई गई। बबीना विधायक ने बुंदेलखंड पैकेज से निर्मित कुओं के लाभार्थियों को वितरित पंप सेट व पाइप योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए बताया कि अधिकारियों की मिलीभगत से कम कीमत का लोकल मेड पंप देकर अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं। मंत्री ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई के लिए संस्तुति की और पंप की धनराशि के भुगतान पर रोक लगाते हुए सही पंप न मिलने पर वापस करने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ई टेंडरिंग के कारण कार्य प्रभावित होने से छोटी धनराशि की ई टेंडरिंग भी नहीं हो पा रही है। मंत्री ने 25 लाख तक के कार्यों को ई टेंडरिंग से छूट का प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेजने का सुझाव दिया। बैठक में टहरौली को भी सूखा प्रभावित कार्ययोजना में शामिल करने, सफाई कर्मचारियों की उपस्थित शतप्रतिशत कराने तथा जेडीए द्वारा रेनवाटर हार्वेस्टिंग के बाद ही मानचित्र स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
बैठक में महापौर रामतीर्थ सिंघल, सांसद प्रतिनिधि जगदीश सिंह चौहान, प्रदीप सरावगी, संजीव श्रृंगीऋषि, जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी, मुख्य विकास अधिकारी अन्नावि दिनेशकुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेश सिंह उपस्थित रहे।
इन्हें मिला दंड
– सहायक अभियंता विद्युत ग्रामीण द्वितीय व अवर अभियंता विद्युत ग्रामीण द्वितीय को तत्काल हटाने के निर्देश
– सरकारी योजनाओं में वसूली पर प्रधानों व सचिवों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश
– पंप व पाइप वितरण के भुगतान पर रोक
– आईजीआरएस पोर्टल की निस्तारित शिकायतों में से 10 प्रतिशत का रैंडमली सत्यापन
– फर्जी नाम से भुगतान कराने पर लहचूरा प्रधान के खिलाफ जांच
अवैध खनन पर नपेंगे थानेदार, एसडीएम
नगर निगम में निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि कहीं भी अवैध खनन की सूचना आती है तो वहां का थानेदार व एसडीएम सीधे जिम्मेदार होंगे और कर्रवाई होगी। मेडिकल कॉलेज में लापरवाही व भ्रष्टाचार के प्रश्न पर कहा कि जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा बख्शा नहीं जाएगा और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेगा, उस पर सख्त विधिक कर्रवाई होगी। उन्होंने गोरखपुर चुनाव में भाजपा की हार पर कहा कि हमारे साथ जनाधार है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा सभी सीटें जीतेगी।
घनश्याम का होगा मुफ्त इलाज
– प्रभारी मंत्री मोती सिंह ने चिरंजीवी अस्पताल में इलाज करा रहे इटायल निवासी घनश्याम दास लोधी से मुलाकात कर मुफ्त इलाज कराने का भरोसा दिलाया तथा कोई दिक्कत आने पर जिलाधिकारी से संपर्क करने को कहा।
स्मार्ट सिटी की समीक्षा
– उन्होंने नगर निगम का भ्रमण करते हुए स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा की तथा कराए जा रहे कार्यों की सराहना की।
स्टेडियम के लिए मांगा प्रस्ताव
– उन्होंने स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव भेजने को कहा ताकि जल्द उसे स्वीकृत कराया जा सके। उन्होंने कहा कि स्टेडियम निर्माण में धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी।
ट्रांसपोर्ट नगर जल्द बनाएं
– प्रभारी मंत्री ने नगर आयुक्त को ट्रांसपोर्ट नगर के लिए चिह्नित भूमि का अवलोकन कर जिलाधिकारी के साथ बैठक करते हुए निर्माण को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।
सांसद से दिलवाएं आवास स्वीकृतिपत्र
– उन्होंने जिले में 2601 आवास स्वीकृत होने तथा 170 लाभार्थियों को पहली किस्त मिलने की जानकारी प्राप्त होने पर परियोजना प्रबंधक डूडा पंकज श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि आवास के स्वीकृति पत्र सांसद द्वारा वितरित कराए जाएं।
स्मार्ट सिटी में लें जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव
– उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के तहत 2040 रुपये के 19 प्रोजेक्ट चिह्नित होने की जानकारी मिलने पर जनप्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव लेने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि जनता के विकास में भ्रष्टाचार हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
