झांसी। विकास भवन सभागार में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वरोजगार परियोजनाओं की प्रगति की मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद ने समीक्षा की और बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन के सापेक्ष कम ऋण वितरण करने व आवेदनों को अनावश्यक लंबित रखने और निरस्त करने पर पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण हेतु सहायता योजना की समीक्षा के दौरान प्रगति बढ़ाए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद ने डीसीसी एवं डीएलआरसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित विभिन्न बैंकों के डिस्ट्रिक कोऑर्डिनेटर को संबोधित करते हुए कहा कि योजनाओं के आवेदनों को किसी भी दशा में लंबित ना रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि आवेदन को निरस्त किया जाता है तो निरस्त करने का क्या कारण है। उसकी जानकारी का उल्लेख अवश्य किया जाए। उन्होंने बैठक में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने पर विभिन्न बैंकों की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया और निर्देश दिए कि बैंक अपनी कार्यप्रणाली और सोच में बदलाव लाते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें। सीडीओ जुनैद अहमद द्वारा जिला समन्वय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि बैंक में कुल 243 आवेदन पत्रों के सापेक्ष मात्र 51 आवेदन पर ही स्वीकृति दी है और 44 लोगों को ऋण वितरण किया गया है,जबकि आवेदन पत्र विभिन्न शाखाओं में अभी 99 लंबित है, उन्होंने निर्देश दिए कि अति शीघ्र सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण करते हुए वितरण करना सुनिश्चित करें। पीएमईजीपी योजना में विभिन्न बैंकों में 125 आवेदन लंबित होने पर भी मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की उन्होंने संबंधित बैंक से आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ जुनैद अहमद ने विकास भवन सभागार में आयोजित डीएलआरसी की बैठक में ऋण जमानुपात की समीक्षा की, जिसमे विभिन्न बैंकों की प्रगति बेहद असंतोषजनक पाई गई। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त बैंक जमा के सापेक्ष ऋण वितरण में तेजी लाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे बैंक जिनका सीडी रेशियो 40% से कम है सभी के विरुद्ध आरबीआई को पत्र लिखने के साथ ही स्पष्टीकरण मांगे जाने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार के अंतर्गत अब तक विभिन्न बैंकों को 138 आवेदन प्रेषित किए गए जिसमें 38 आवेदन को स्वीकृत करते हुए 28 लाभार्थियों को धनराशि वितरित की गई सीडीओ ने शेष आवेदनों को जल्द से जल्द स्वीकृत करते हुए वितरण किए जाने के निर्देश दिए। जिला समन्वय समिति की बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों के लिए केसीसी योजना एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य केसीसी की समीक्षा करते हुए सीडीओ ने बैंकों द्वारा असहयोग करने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में मत्स्य पालकों के केसीसी ना बनाने पर बैंकों के प्रतिनिधियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि बैंकों में प्राप्त आवेदनों को तुरंत स्वीकृत करते हुए केसीसी जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
जिला समन्वय समिति की बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ ही अन्य लाभकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ राजेश कुमार, डीडीओ सुनील कुमार, अग्रणी बैंक प्रबंधक अजय कुमार, डीएम नाबार्ड भूपेष पाल, जिला कृषि अधिकारी केके सिंह, पीएनबी से भानु प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
