झाँसी। समाज कल्याण निर्माण निगम एवं राजकीय निर्माण निगम शासन की नजरों में चढ़ गए हैं। उनके द्वारा कराए गए कामों की गुणवत्ता जांचने के लिए उच्चस्तरीय तकनीकी समिति गठित की जाएगी। यह जानकारी जिले के प्रभारी एवं प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा ने दी। वे यहां विकास भवन सभागार में विकास कार्यों, शांति एवं कानून व्यवस्था तथा कर करेत्तर व राजस्व वसूली की समीक्षा कर रहे थे।
पेयजल व्यवस्था पर फोकस करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि जहां-जहां टैंकरों से जलापूर्ति की जाना है उन्हें सुनिश्चित कर लिया गया होगा। रोस्टर के अनुसार ही टैंकर संचालित हों। यदि कहीं से पेयजल समस्या प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। निचले स्तर के कर्मचारियों की लापरवाही पर उन्हें दंडित किया जाएगा। वहीं, हैण्डपम्प स्थापना में तेजी लाने के लिए यूपी एग्रो को निर्देश दिए गए। निर्माण कार्यों की समीक्षा करने से पूर्व प्रमुख सचिव ने उप्र समाज कल्याण निगम द्वारा बरूआसागर में सीएचसी निर्माण कार्य देखा जिसकी गुणवत्ता सही नहीं मिलने पर जाँच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि यदि छत पड़ रही है तो एई व जेई को मौके पर होना चाहिए। पारदर्शी किसान योजना व ऋण मोचन की समीक्षा में उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण जल्द किया जाए। मनरेगा के काम हर गाँव में हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाए ताकि लोगों को काम मिल सके। चकबंदी विभाग में पांच साल से लंबित चार वादों पर प्रमुख सचिव ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अप्रैल माह की बैठक में इसे पूर्ण निस्तारण कर लिया जाए अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी, मुख्य विकास अधिकारी अन्नावि दिनेश कुमार, अपर जिलाधिकारी विजय बहादुर सिंह, हरीशंकर, जिला विकास अधिकारी रंजीत सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी करुणा जायसवाल, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग एके जैन उपस्थित रहे।
