पौधारोपण : अब अभियान नहीं बनेगा आंदोलन

झांसी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा यह निर्देश दिए गये है कि वर्ष 2018-19 में समस्त विभागों का समावेश करते हुए जन आन्दोलन के रुप में सबकी जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाए। पौधारोपण हेतु मण्डल के सभी विभागो के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। सभी सम्बन्धित विभागो को हर हाल में पौधारोपण के लक्ष्य की पूर्ति कर रिपोर्ट प्रेषित करनी है। पौधारोपण कार्यक्रम मे लापरवाही बरतने वाले अधिकारी बख्ते नही जाएगे।
यह बात मण्डलायुक्त श्रीमती कुमुदलता श्रीवास्तव ने आयुक्त सभागार में विकास कार्यो की मण्डलीय समीक्षा बैठक करते हुए कही। उन्होंंने सम्बन्धित विभागो के अधिकारियो को कहा कि मण्डल में वन विभाग द्वारा 19 लाख 12 हजार 102, ग्राम्य विकास विभाग 10 लाख 18 हजार 050, राजस्व विभाग 5 लाख 89 हजार 198, पंचायतीराज विभाग 5 लाख 89 हजार 198, आवास विकास विभाग 21 हजार 040, औद्योगिक विकास 19 हजार 962, नगर विकास 95 हजार 520, लोक निर्माण 41 हजार 071, सिंचाई विभाग 39 हजार 960, रेशम विभाग 7 हजार 962, कृषि विभाग 21 हजार 040, पशुपालन 15 हजार 960, सहकारिता 12 हजार 640, उद्योग 23 हजार 440, विद्युत 15 हजार 960, माध्यमिक शिक्षा 22 हजार 039, बेसिक शिक्षा 16 हजार 521, प्राविधिक शिक्षा 19 हजार 441, उच्च शिक्षा 19 हजार 959, श्रम 10 हजार 039, स्वास्थ्य 23 हजार 961, परिवहन 9 हजार 040, रेलवे 17 हजार 961, रक्षा 20 हजार 080, उद्यान विभाग 1 लाख 999 एवं पुलिस विभाग को 21 हजार 040 पौधारोपण पूरे मण्डल में करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार पूरे मण्डल मे कुल 47 लाख 04 हजार 183 पौधारोपण किया जाना हैं।
इसी लक्ष्य में से आगामी 15 अगस्त को वन विभाग द्वारा 5 लाख 73 हजार 630, ग्राम्य विकास 8 लाख 14 हजार 439, राजस्व विभाग 4 लाख 71 हजार 358, पंचायतीराज विभाग 4 लाख 71 हजार 358, आवास विकास विभाग 16 हजार 832, औद्योगिक विकास 15 हजार 969, नगर विकास 76 हजार 416, लोक निर्माण 32 हजार 858, सिंचाई विभाग 31 हजार 968, रेशम विभाग 6 हजार 369, कृषि विभाग 16 हजार 832, पशुपालन 12 हजार 768, सहकारिता 10 हजार 112, उद्योग 18 हजार 752, विद्युत 12 हजार 768, माध्यमिक शिक्षा 17 हजार 630, बेसिक शिक्षा 13 हजार 218, प्राविधिक शिक्षा 15 हजार 554, उच्च शिक्षा 15 हजार 966, श्रम 8 हजार 30, स्वास्थ्य 19 हजार 170, परिवहन 7 हजार 232, रेलवे 14 हजार 370, रक्षा 16 हजार 064, उद्यान विभाग 80 हजार 798 एवं पुलिस विभाग को 16 हजार 832 कुल 28 लाख 7 हजार 293 पौधारोपण होगा।
मण्डलायुक्त ने बताया कि 15 अगस्त के पौधारोपण के लिए शासन ने समय सारणी निर्धारित कर दी है। जिसके क्रम मे 15 जुलाई तक जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक का आयोजन, जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रुम की स्थापना, पौधारोपण स्थल का चिन्हिकरण किया जाना है। इसके अलावा 20 जुलाई तक विकास खण्ड सेक्टर एवं तहसील जोन मे जोनल एवं सेक्टर अधिकारियो की तैनाती, 15 जुलाई से 07 अगस्त तक गड्डा खुदान का कार्य, 27 जुलाई तक पौधारोपण स्थल हेतु पौध की व्यवस्था, 30 जुलाई तक पौध ढुलान हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, 01 अगस्त तक जनपद की स्वयंसेवी सस्थाओं से सम्पर्क कर पौधारोपण मे अधिकतम जन सहभागिता, 05 अगस्त तक जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियो से सम्पर्क कर उनसे वृक्षारोपण कराने की व्यवस्था, 10 अगस्त तक प्रत्येक रोपण स्थल पर स्मार्टफोन से फोटोग्राफी की व्यवस्था करना, 5 अगस्त से 13 अगस्त तक रोपण हेतु पौधो का रोपण स्थल तक ढुलान की व्यवस्था, 15 अगस्त को रोपित पौधो की प्रगति कन्ट्रोल रुम के माध्यम से शासन को प्रेषित करना, 17 अगस्त को पौधारोपण से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स एवं अन्य अभिलेख प्रेषित करना, 15 सितम्बर से 30 सितम्बर तक सेक्टर व जोनल अधिकारी द्वारा पौधारोपण स्थलो का निरीक्षण एवं जीवितता का सत्यापन करना है। उन्होने कहा कि प्रत्येक कार्यदायी विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना शीध्र तैयार कर ली जाए। उन्होने साफ शब्दों में कहा है कि खण्ड विकास अधिकारी अपने ब्लाक हेतु सेक्टर अधिकारी एवं तहसीलदार अपने तहसील हेतु नोडल अधिकारी होगे। उन्होने कहा कि 15 अगस्त को लक्ष्य का 80 प्रतिशत पौध रोपित करना है।
बैठक में मण्डलायुक्त ने बतलाया कि मण्डल मे 67 लाख पौधे उपलब्ध है। उन्होने आईजीआरएस के तहत प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रो की समीक्षा करते हुए जल संस्थान विभाग के अन्तर्गत 5 शिकायती पत्र लम्बित पाये जाने पर महाप्रबन्धक जल सस्थान आरके यादव को फटकार लगाते हुए उनका नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि आईजीआरएस प्रणाली के तहत कोई भी अधिकारी अपूर्ण आख्या ना लगाये। प्रार्थना पत्रो का निस्तारण कर शिकायतकर्ता से वार्ता कर उसकी संस्तुष्टि के उपरान्त ही आख्या भेजे। आख्या में लिखे कि शिकायतकर्ता से वार्ता की गयी व शिकायतकर्ता रिपोर्ट से संतृष्ट है। उन्होने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव को खुले मे शौच से मुक्ति हेतु शौचालय निर्माण के कार्यो मे तेजी लाने के निर्देश दिए। शौचालय निर्माण के कार्यो की भौतिक प्रगति जिला व मण्डल स्तरीय समिति से सत्यापन भी कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि 2 अक्टूबर तक हर हाल मे जिले को खुले मे शौच से मुक्त घोषित करना है।
श्रीमती कुमुदलता श्रीवास्तव ने कहा कि 01 जुलाई से खनन कार्य बन्द हो गया है। सभी जिलाधिकारी टीम बनाकर अपने जनपदो मे देखे कि कही अवैध रुप से खनन का भण्डारण तो नही हो रहा है। विद्युत आपूर्ति की समीक्षा के दौरान उन्होने जनपद के सभी सरकारी विभागो को एक हफ्ते के अन्दर बिल भेजने व अगली बैठक मे वसूली की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होने कैम्प लगाकर विद्युत कनैक्शन मे और अधिक गति लाने की बात कही है। महाप्रबन्धक जल संस्थान को मोहल्लो मे कैम्प लगाकर जलकर वसूली मे तेजी लाने के निर्देश दिए है। अवैध कनेक्शन को हटाये जाने पर जोर दिया हैं। उन्होने महाप्रबन्धक जल संस्थान को कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
बैठक मे उन्होने आयुष्मान भारत के अन्तर्गत लाभार्थियो की सूची 31 जुलाई तक फीडिंग करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति बढाने पर बल दिया। 15 जुलाई से प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की बात कही। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी को छात्रो को 31 जुलाई तक यूनिफार्म व किताबे प्रत्येक दशा मे वितरित करने के निर्देश दिए है। फसली ऋणमोचन योजना के अन्तर्गत लम्बित 5 हजार 886 शिकायती प्रार्थना-पत्रो का इसी महीने निस्तारण करने के निर्देश उप कृषि निदेशक को दिए है।
इस मौके पर जिलाधिकारी झांसी शिव सहाय अवस्थी, ललितपुर मानवेन्द्र सिंह, जालौन मन्नान अख्तर, मुख्य विकास अधिकारी झांसी निखिल फुण्‍डे, ललितपुर शिव नारायण, जालौन अवधेश बहादुर सिंह, सहायक निदेशक सूचना सुधीर कुमार आदि मौजूद रहे।