मशक्‍कत : 31 मार्च से पहले जिले को घोषित करना है ओडीएफ

0 जिला पंचायत के साथ अन्‍य विभागों का भी लिया जा रहा सहयोग 0 सीडीओ ने दिए अधिकारियों को दिए सख्‍त कदम उठाने के निर्देश

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झांसी। शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी यदि शौचालय निर्माण नहीं कराते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। शौचालय निर्माण कार्य को प्राथमिकता से समयबद्ध पूर्ण किया जाये, ताकि 31 मार्च तक जनपद को ओडीएफ घोषित किया जा सके। उक्‍त निर्देश मुख्य विकास अधिकारी अन्नावि दिनेश कुमार ने विकास भवन में अधिकारियों की बैठक में शौचालय निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिये।
मुख्‍य विकास अधिकारी ने कहा कि समाज परिवर्तन की योजना है, हमें एक दूसरे के सहभागी बनते हुये ग्रामीणों के दृष्टिकोण को बदलना है ताकि वह स्वयं खुले में शौच से होने वाले आर्थिक व सामाजिक नुकसान को समझ सकें। उन्‍होंने स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, जिला कार्यक्रम विभाग, मनरेगा, खाद्य एवं रसद तथा श्रम विभाग के अधिकारियों से कहा कि जनपद के समस्त विकास खण्ड के 57 गांव चिन्हित किये जा चुके हैं, जहां लाभार्थियों को शौचालय निर्माण की राशि निर्गत करने के बाद भी शौचालय निर्माण कार्य नहीं किया गया। जनपद को 31 मार्च तक ओडीएफ घोषित किये जाने का लक्ष्य है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप चिन्हित गांव का भ्रमण करें और अपने विभाग के ग्राम स्तर कर्मचारियों को अपना तथा अन्य की शौचालय निर्माण हेतु तैयार करें। उन्होंने बताया कि बड़े किसान वह जिनके पास ट्रैक्टर है, चार पहिया गाड़ी या सरकारी नौकरी प्राप्त हैं, तो उन्हें शौचालय निर्माण में मदद नहीं दी जायेगी, शेष सभी को शौचालय निर्माण हेतु धनराशि दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि पंचायत राज विभाग अकेले यह कार्य नहीं कर सकेगा। ग्राम स्तर पर यदि शौचालय निर्माण के लाभार्थी शासन की योजना जैसे पेंशन, पात्र गृहस्थी का लाभ अथवा अन्य कोई लाभ ले रहे हैं, तो उसे रोक दिया जाये जब तक वह शौचालय निर्माण पूर्ण नहीं कराते है। उप निर्देशक पंचायत आर.एस.चौधरी ने बताया कि 57 गांव में 4049 स्वीकृत शौचालयों के लिये 12000/- प्रति शौचालय की दर से केन्द्रांश, राज्याशं सहित कुल 4 करोड़ 8 लाख 88 हजार रुपये निर्गत कर दिये गये है। लेकिन शौचालय अपूर्ण है। सभी शौचालय जल्द पूर्ण कराया जाना है। आप सभी के सहयोग से जल्द कार्य पूर्ण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आगंनबाडी कार्यकात्रियां व आशा भी अपने यहां शौचालय निर्माण कर सकती है। उन्हें भी 12000 रूपये दिये जाएंगे। कोटेदार यदि शौचालय निर्माण पर जोर दे, तो भी कार्य जल्द हो सकेगा। यदि कार्य पूर्ण नहीं करते है तो खाद्यान्न न दिया जाये। उन्हें लाभ से वंचित कर दिया जाये।
इस मौके पर डीसी मनरेगा आर.के लोधी, समाज कल्याण अधिकारी इजराउल हक, अधिशासी अभियंता जल निगम कौशल किशोर, सीडीपीओ देवेन्द्र निरंजन, राजीव हिंगवासिया, मेघना चक्रवर्ती, अशुंल द्विवेदी, अक्षय, स्नेहलता आदि मौजूद रहे।

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