नकलविहीन परीक्षा कराने को प्रदेश शासन ने कसी कमर

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झांसी। उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षायें आगामी सात फरवरी से प्रारम्भ हो रही हैं। यदि परीक्षाओं में कोई नकल में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एनएसए के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। वहीं प्रदेश भर में 948 फीडर ऐसे हैं, जहां विद्युत चोरी अभी भी हो रही है। ऐसे फीडर की जांच की जाये ताकि उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। विद्युत विभाग द्वारा जारी आरसी की वसूली में तेजी लायें। विद्युत राजस्व कैसे बढ़े, यह शासन स्तर से प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन जिले स्तर पर भी प्रयास किये जायें। गौ आश्रय स्थल के निर्माण से यदि जिलाधिकारी कार्यदायी संस्था से असंतुष्ट हैं तो कार्यदायी संस्था को बदला जा सकता है।
यह निर्देष उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने लोक भवन स्थित अपने कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में तेजी लाये जाने के लिये जिले की मशीनरी को एक्टीवेट किया जाये। मुख्य सचिव उ.प्र. शासन ने निर्देश देते हुये कहा कि क्षेत्र में अवश्य भ्रमण करें ताकि योजनाओं का लाभ सीधे पात्र तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि शौचालय योजना में लगभग 75 लाख संयोजन दिये जा चुके हैं। यदि अभी कोई छूटा है तो अभियान चला कर संयोजन दे दिया जाये। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता सीएचसी केन्द्र पर भी विद्युत बिल भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने प्रदेश में होने वाली हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के विषय में कहा कि संवेदनषील परीक्षा केन्द्र किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्र नहीं होंगे। उन्होंने परीक्षा को पारदर्शी व सुचितापूर्ण सम्पन्न कराये जाने के लिये हर संभव कदम उठाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि कोई नकल में लिप्त पाया जाता है अथवा कोई गैंग पकड़ में आता है तो सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी होने वाली परीक्षा के सम्बन्ध में बैठक कर लें ताकि पारदर्शी ढंग से परीक्षा का आयोजन किया जा सके। गौ आश्रय स्थल की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि आश्रय स्थल में कार्यरत संस्था द्वारा यदि कार्य गुणवत्तापरक नहीं हो रहा है तो डीएम कार्यदायी संस्था को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्य गुणवत्ता और समय के साथ पूर्ण हो यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। वीसी के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी/ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य विभागों की समीक्षा जिलेवार की। झांसी में मण्डलायुक्त श्रीमती कुमुदलता श्रीवास्तव, जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी, सीडीओ निखिल टीकाराम फुण्डे, आरबी भास्कर, त्रिभुवन विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे।

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