झांसी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केन्द्र सरकार से जैसी उम्मीद थी वैसा ही बजट घोषित किया गया है, जिसमें किसानों, मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों समेत महिलाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। वहीं टैक्स पेयर को सबसे बड़़ी़ राहत देते हुए इंंकम टैक्स में अब पांच लाख तक की आय वालों को छूट मिलेगी, अभी यह छूट सीमा ढाई लाख थी। इसी क्रम में मजदूरों के लिए पेंशन की शुरूआत करने का ऐलान किया है। किसानों को भी काफी कुछ मिलेगा।
पीयूष गोयल ने बजट में घोषणा की कि पांच लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पूरी तरह से कर मुक्त होगी और विभिन्न निवेश उपायों के साथ 6.50 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। व्यक्तिगत कर छूट का दायरा बढ़ने से तीन करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपये तक का कर लाभ मिलेगा। वेतनभोगी तबके के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया। वहीं उन्होंने अंतरिम बजट में मजदूरों को भी बड़ा तोहफा दिया है। उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी महाधन योजना को लॉन्च किया। इसके तहत मजदूरों को 3000 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी। वहीं ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। सरकार की 21 हजार रुपये कमाने वालों को 7 हजार रुपये बोनस की योजना है। काम के दौरान श्रमिकों की मौत पर उन्हें 6 लाख रुपये दिए जाएंगे। पीएम श्रम योगी मानधन योजना को मंजूरी। 10 करोड़ मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
अंतरिम बजट में सरकार किसानों पर मेहरबान नजर आई। पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 22 फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। हमने गांव की आत्मा को बरकरार रखते हुए वहां पर भी शहरों जैसी सुविधाएं दी हैं। छोटे और सीमांत किसानों की आय और बढ़ाई जाएगी। 2 हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) तक की जमीन वाले किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपये जाएंगे। करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। इसे एक दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं, जिन पर हमें गर्व है। हमने हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बजट में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन अवधारणा लागू की है और अब तक 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण कर चुकी है।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र गायों के कल्याण के लिए ‘कामधेनु योजना’ स्थापित करेगा। उन्होंने कहा सरकार गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वह करेगी। इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। तकनीकी को लेकर उन्होंने कहा कि मोबाइल डेटा में भारत दुनिया में सबसे आगे है। पिछले पांच साल में डेटा इस्तेमाल 50 गुना बढ़ा है। हमारी सरकार की योजना एक लाख डिजिटल विलेज बनाने की है। डिजिटल इंडिया कैंपेन से देश भर में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिला। भारत उपग्रह प्रक्षेपण का केंद्र बना है। 2030 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होगा।
