झांसी। लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार का मास्टरस्ट्रोक उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग के बीच बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन का फैसला किया, जिसको बुधवार को मंजूरी दे दी गई है। इस बोर्ड का तीन साल के लिए गठन किया गया है।
बता दें कि बुंदेलखंड के पृथक राज्य की मांग काफी लंबे समय हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठा सकी थी। ऐसे में यूपी सरकार ने विगत दिनों बुंदेलखंड विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास किया था। 24 दिसंबर, 2018 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी। उसके बाद जनवरी में संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के गठन से संबंधित चर्चा की गई थी, जिसमें तय किया गया कि यह बोर्ड पूर्णतः सलाहकारी संस्था के रूप में काम करेगा। पहले इसमें मुख्यमंत्री को अध्यक्ष तय किया जा रहा था और दो उपाध्यक्ष सहित 11 गैर सरकारी सदस्य और दो एक्सपर्ट सदस्य इसका हिस्सा होने की बात कही जा रही थी। बाद में परिवर्तन करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति का बनना तय किया गया। इस बोर्ड में अध्यक्ष के साथ दो उपाध्यक्ष, 11 गैर-सरकारी सदस्य, 2 विशेषज्ञ, एवं 12 सरकारी सदस्य तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग-सदस्य सचिव पर सहमति बनी। इसके तहत बुधवार को बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें कुंवर मानवेंद्र सिंह झांसी को अध्यक्ष, अयोध्या पटेल बांदा और राजा बुंदेला को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा प्रदीप चौबे, जगदीश चौहान, शंभू दयाल डॉ. महेंद्र पाल सिंह, रामस्वरूप श्रीवास, जगराम सिंह, राम हेत निषाद, माताबादल प्रजापति, लवकुश चतुर्वेदी को सदस्य बनाया गया है।
