पैसा लेने के बाद भी मकान न बनवाने वालों पर होगी एफआईआर

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झांसी। जनपद के लम्बित किसानों का गेहूं भुगतान एक सप्ताह में पीसीएफ द्वारा सुनिश्चित हो अन्यथा एफआरआई दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। मऊरानीपुर में लाइनमैन करंट के कारण 3 घण्टे पोल से चिपका रहा घटना की मजिस्ट्रेयल जांच के ओदश। ग्रामीण पेयजल परियोजना का टीम गठित कर भौतिक सत्यापन के निर्देश, सत्यापन एक सप्ताह में पूर्ण कर आख्या प्रस्तुत करे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी जिन्होने पैसा लेने के बाद आवास नही बनवाया है, उन सभी की एफआईआर दर्ज करते हुए आरसी जारी किये जाने के निर्देश। मण्डल में आयुष्मान भारत योजना की प्रति बेहद नंदनीय इसमें सुधार की त्वरित कार्यवाही आवश्यकता। पेट्रोल पम्पों के शौचालयों का निरीक्षण करें। गंदगी पाये जाने पर 25000 रु0 अर्थदण्ड लगाये जाने का प्रावधान इस पर कार्यवाही सुनिश्चित है।
यह निर्देश मण्डलायुक्त श्रीमती कुमुदलता श्रीवास्तव ने आयुक्त सभागार मे शासन की प्राथमिकता वाले 18 प्रपत्रों की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा लगातार मण्डलों की समीक्षा की जा रही है। अतः सभी मण्डलीय अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं की स्वयं समीक्षा करे और जहां कमियां है, उन्हे प्राथमिकता से दूर करे। उन्होने कहा कि मा0मुख्यमंत्री जी का फोकस स्वास्थ्य सेवाओं, कानून व्यवस्था, नगरीय एवं शहरी क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था के साथ वृक्षारोपण व आओ स्कूल चले अभियान पर अधिक है। अतः इन सारे बिन्दुओं की विभागवार समीक्षा कर ले। आयुक्त सभागार में मण्डलायुक्त ने 18 प्रपत्रों की समीक्षा करते हुए पुनः नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सूचनाओं का प्रेषण सही किया जाए। लगातार समझाइश के बाद भी आनलाइन व हार्ड कापी रिपोर्टिंग के डाटा में भिन्नता है। उन्होने असंतुष्ट होकर कहा कि आगामी बैठक आनलाइन डाटा फीडिंग के माध्यम से ही की जाएगी। अधिकारी जो भी रिपोर्ट दे, वह आनलाइन डाटा की ही दे। उन्होने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को ताकीद करते हुए कहा कि गलत रिपोर्टिंग से बचे अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।
मण्डलायुक्त ने स्वास्थ्य सेवाओं की व विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मण्डल में स्थिति अच्छी नही है। अस्पतालों में ड्यूटी चार्ट लगा हो ताकि लोगों की डाक्टर की जानकारी हो सके। वार्ड बॉय यूनिफार्म में रहे। जहां पंजीकरण (पर्चा) होता है वहां सही व्यवस्था हो मेडीकल कचरा का सही निस्तारण हो। उन्होने कहा कि जिला अस्पताल सहित समस्त पीएचसी/सीएचसी में जहरीले जीव-जन्तु के काटने की दवाये उपलब्ध रहे। अस्पतालों में फायर फाईटिंग के यंत्र सही हो, वह क्रियाशील रहे। चिकित्सक बाहर की दवाये न लिखे जो उपलब्ध हो वही मरीजों को लिखी जाए।
आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए अब तक की प्रगति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल है। इसकी प्रगति मण्डल में बेहद खराब है। उन्होने कहा कि 20 जुलाई तक योजना मे प्रगति लाये जाने हेतु एडी अपने स्तर से स्वयं समीक्षा करे। जनपद जालौन में 33 प्रतिशत गोल्डन कार्डो का विवरण और 66 प्रतिशत क्लेम सेंटलमेंट हुआ। इसी प्रकार झांसी में 43 प्रतिशत गोल्डन कार्डो का विवरण और 45 प्रतिशत क्लेम सेंटलमेंट तथा ललितपुर में भी 35 प्रतिशत गोल्डन कार्ड और 59 प्रतिशत क्लेम सेंटलमेंट हुआ। यह प्रगति प्रदेश में अन्य मण्डलों के सापेक्ष अच्छी नही है। उन्होने कहा कि क्लेम सेंटलमेंट के जो प्रपत्र भेजे जाते है वह भी सही नही होते जिस कारण क्लेम सेंटलमेंट में देरी होती है।
श्रीमती कुमुदलता श्रीवास्तव ने सामान्य साफ-सफाई ग्रामीण की समीक्षा करते हुए कहा कि 15 जुलाई तक अभियान चलाकर प्रत्येक गांव की सफाई कराये। मण्डल के गांवो को पालीथीन मुक्त कराये जाने के कार्य में तेजी लाये। मण्डल 2342 गांव है। जनपद जालौन में 20 गांव, झांसी में 63 गांव तथा ललितपुर मे 69 है, जो पालीथीन मुक्त घोषित हुए है। यह स्थिति ठीक नही है, इसे सुधारा जाए। सामान्य साफ-सफाई नगरीय की समीक्षा में उन्होने नगर निगम झासीं में 45 नाले सफाई हेतु अवशेष है पर नाराजगी व्यक्त की और जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगर निगम में 208 छोटे नाले व 20 बड़े नाले है, सभी की सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्हाने कहा कि मण्डल में 26 नगर निकाय है वहां एडीएम समीक्षा कर साफ-सफाई सुनिश्चित करे। उन्होने बैठक में कहा कि मण्डल में लगभग 67 लाख पौधो का रोपण किया जाना है। अतः जो भी प्लास्टिक बैग निकले उन्हे सही ढंग से डिस्पोज किये जाने की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्पूर्ण मण्डल में लगभग 800 ग्रामीण आवास अपूर्ण है, इसमें प्रगति लाये। मण्डलायुक्त ने कहा कि मण्डल में वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के 800 आवास अपूर्ण है। यह स्थिति संतोषजनक नही है। जनपद जालौन में 173 आवास जनपद झांसी में 280 तथा ललितपुर में 343 आवास अपूर्ण है। उन्होने कहा कि लाभार्थी द्वारा पैसा लेने के बाद यदि निर्माण कार्य नही कराया जा रहा है तो एफआईआर दर्ज कराकर रिकवरी की कार्यवाही की जाए। नगरीय क्षेत्र में भी आवास की प्रगति में सुधार लाया जाए।
उन्होने पाइप पेयजल योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए ग्राम पंचायतों में 15 पयेजल योजनाये बंद होने पर नाराजगी व्यक्त की । जालौन में 2, झांसी में 5 तथा ललितपुर में 8 पाइप पेयजल योजना बंद है। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि जो पाइप पेयजल योजनाये नई है, उनका टीम गठित कर सत्यापन एक सप्ताह में कराते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। वृक्षारोपण की समीक्षा में उन्होने कहा कि विभाग गढढे खुदान की जानकारी प्रॉपर फार्मेट में दे ताकि उसे पीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। उन्होने कहा कि विभाग वृक्षारोपण के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करे। उन्होने वृक्षारोपण के दौरान प्लास्टिक बैग का सही डिस्पोजल किया जाए। बैठक में ओडीओपी, गेहूं खरीद, किसान सम्मान निधि, निराश्रित गौवंश, एनआरएलएम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम सहित अन्य विभागो की समीक्षा की गयी।
इस मौके पर जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, जालौन डॉ. मन्नार अख्तर, वन रक्षक ए.के. सिंह, नगर आयुक्त मनोज कुमार, जेडीसी चन्द्र शेखर शुक्ला, डीडी सांख्यकी संजय कुमार श्रीवास्तव सहित सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारी व विभिन्न विभागो के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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