झांसी (सू0वि0)। अन्त्योदय लाभार्थियों का सत्यापन गम्भीरता से कराया जाए। किसान गेहूं खरीद के लिये अपना पंजीकरण कराये ताकि 01 अप्रैल 2020 से गेहूं क्रय केन्द्रो पर उनका गेहूं खरीदा जा सके। जहां पेयजल समस्या अधिक है वहां के लिये अभी से पेयजलापूर्ति हेतु रोडमैप बना ले ताकि समय से पेयजलापूर्ति सुचारु की जा सके। जनपद के समस्त विभागीय अधिकारी अपने आवास एवं कार्यालय का विद्युत बिल का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे। डूडा के अब तक के कार्यो की प्रगति पर असंतोष व्यक्त, आवासो का निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष जल्द पूर्ण किया जाये। स्कूली वाहन का फिटनेस टेस्ट किया जाये। श्रम विभाग द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओ का क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। जनपद में 5 साल से लम्बित राजस्व वादो का निस्तारण अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाये। यह निर्देश जनपद प्रभारी प्रमुख सचिव सुरेश चन्द्रा, श्रम एवं सेवायोजन विभाग उ0प्र0 ने विकास भवन सभागार में आयोजित शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के 18 प्रारुप की मासिक समीक्षा बैठक में दिये।
उन्होने कहा कि शासन की प्राथमिकताओ में शामिल योजनाओ का क्रियान्वयन गम्भीरता से सुनिश्चित किया जाये ताकि समाज के हर वर्ग के पात्र व्यक्ति को लाभ दिलाया जा सके। प्रमुख सचिव जनपद की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुये महिला अपराधों में गयी कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होने कहा कि महिलाओ के साथ छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लिया जाये और सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होने बैठक में दिनांक 17 मार्च 2020 को ग्राम बंकापहाड़ी के भ्रमण में बालिका के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पर थानेदार द्वारा पीड़ित पर समझौता का दबाव बनाने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिये कि प्रकरण की उच्च अधिकारी से जांच करायी जाये और दोषी पर सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होने जनपद के स्कूली वाहनो की फिटनेस व चालक का सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री आरोग्य योजना की समीक्षा करते हुये प्रभारी अधिकारी ने गोल्डन कार्ड की जानकारी ली। उन्होने कहा कि अवशेष कार्ड बनाये जाने के लिये कैम्प आयोजित किये जाये। उन्होने जनपद कोरोना वायरस से निपटने के लिये क्या तैयारियां की गयी, उसकी जानकारी ली। उन्होने कहा कि सुरक्षा से ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। उन्होने आइसोलेशन वार्ड की जानकारी ली। सीएमओ झांसी डा गजेन्द्र कुमार निगम ने बताया कि जनपद में 28 कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजो को सर्विलांस पर रखा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा में प्रमुख सचिव ने कहा कि अन्त्योदय कार्ड में गड़बड़ियां की जांच हो तथा लाभार्थियो का सत्यापन कराया जाये। उन्होने कहा कि ग्राम बंकापहाड़ी में ग्रामीणों द्वारा अन्त्योदय कार्ड की शिकायत करते हुये बताया कि अपात्र को योजना लाभ दिया जा रहा है। उन्होने ग्राम में 92 अन्त्योदय कार्डो का सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये। यदि जांच में अपात्र को लाभ दिया जा रहा है तो पात्रता सूची से हटाये जाने की कार्यवाही की जाये। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन ने निर्देश देते हुये कि 01 अप्रैल 2020 से गेहूं क्रय केन्द्र संचालित हो रहे है। किसान अपना पंजीकरण करा ले ताकि समय से उनका गेहूं खरीदा जा सके। जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये कि किसान अपना पंजीकरण करा सके। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण/शहरी की समीक्षा में प्रभारी अधिकारी सुरेश चन्द्रा ने जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के कार्यो पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष आवासो के निर्माण में तेजी लाये। इसके साथ ही लाभार्थियों को जो किस्त दी जानी है उसमें भी तेजी लाये ताकि आवास समय से पूर्ण हो सके। उन्होने सी एण्ड डीएस को भी कार्य में तेजी जाये जाने के निर्देश दिये। साथ ही जो आवास पूर्ण हो गये उनका आवंटन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये। बैठक में निराश्रित/बेसहारा गौवंश की समीक्षा करते हुये प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन ने निर्देश दिये कि भूसा क्रय की व्यवस्था अभी से कर ले ताकि समय से भूसा संरक्षित किया जा सके। उन्होने सहभागिता योजना में अब तक 699 गौवंश का वितरण किया गया जो कम है, इसमें लोगो को प्रेरित किया जाये ताकि वह गौवंश में सहभागिता में अपने यहां संरक्षण दे सके और उन्हे प्रति गौवंश 30 रुपये प्रतिदिन भुगतान समय से किया जाये। ऐसा करने से अन्य भी आगे जायेगे। उन्होने 85 प्रतिशत बधियाकरण पर संतोष व्यक्त किया। समीक्षा दौरान प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि गर्मी के समय गौ आश्रय स्थलो पर गर्मी से गौवंश की सुरक्षा इंतजाम कर ले। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन ने विकास के प्राथमिकता कार्यक्रम की समीक्षा करते हुये कहा कि जनपद में श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगो को प्राप्त हो उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। उन्होने बताया कि यदि श्रम विभाग में श्रमिक का पंजीकरण है और उसके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है तो उन बच्चो की फीस श्रम विभाग द्वारा जमा करायी जायेगी। उन्होने कहा कि पंजीकृत श्रमिको के बच्चो को छात्रवृत्ति भी श्रम विभाग द्वारा दी जाती है, इसका लाभ उठाये। इण्टरमीडिएट व उच्च शिक्षारत बालिकाओ के अभिभावक श्रम विभाग में पंजीकृत हो तो ऐसी बालिकाओ को साइकिल निःशुल्क दी जायेगी। योजनाओ का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। विद्युत विभाग के कार्यो की समीक्षा में प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि जनपद के समस्त विभागीय अधिकारी अपने आवास व कार्यालय का विद्युत बिल का भुगतान करना सुनिश्चित करे। उन्होने कहा कि शासन से धनराशि की मांग अभी से तत्काल कर ले। 13 लाख से अधिक बीएसए कार्यालय तथा 5 लाख से अधिक डीआईओएस कार्यालय का विद्युत बिल भुगतान अवशेष है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में 90 लाख सीएमओ कार्यालय झांसी का विद्युत बिल भुगतान अवशेष है। इसे जल्द विद्युत विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। शासन की प्राथमिकताओ एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना, आईसीडीएस, राजस्व वादो का निस्तारण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ओडीओपी सहित अन्य प्रपत्रो की गहन समीक्षा की व दिशा निर्देश दिये। इस मौके पर जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी, एसएसपी डी प्रदीप कुमार, मुख्य विकास अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा गजेन्द्र कुमार निगम, नगर आयुक्त मनोज कुमार, डीएफओ वीके मिश्रा, एडीएम राम अक्षयवर चौहान, एडीएम बी प्रसाद, डीडीओ उग्रसेन सिंह यादव सहित समस्त विभागो के अधिकारी उपस्थित रहे।
