झांसी। स्कूलों की तीन माह की फीस को माफ करने के मामले में प्रशासनिक अधिकारियों व राष्ट्रभक्त संस्था की बैठक के बाद भी जनता को कोई विशेष राहत नहीं मिली। इस बैठक में सिर्फ यही तय हुआ कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से पेनाल्टी नहीं लेगा और उनको बाध्य नहीं करेगा।
बता दें कि विगत 30 मई को राष्ट्रभक्त संस्था के अध्यक्ष अंचल अडजरिया द्वारा लाॅकडाउन की अवधि में विद्यालयों की फीस के रियायत के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन के बाद आज प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें विद्यालयों की फीस के सम्बन्ध में आवश्यक नियम तय किये गये।
सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में आयोजित बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट सलिल पटेल, डीआईओएस कोमल यादव, राष्ट्रभक्त संस्था अध्यक्ष अंचल अडजरिया समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने वर्तमान में फीस के सम्बन्ध में नगर के विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से की जा रही जबरदस्ती पर चर्चा की। चर्चा के दौरान तय किया गया कि शासनादेशानुसार कोई भी विद्यालय लाॅकडाउन की अवधि में किसी भी अभिभावक को शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं करेगा और विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की पैनाल्टी नहीं ली जायेगी। विद्यालय द्वारा वाहन शुल्क ना वसूलने पर भी सहमति व्यक्त की गयी। बैठक में तय किया गया कि कोई भी विद्यालय नोनगोइंग फैसिलिटी में एडमीशन नहीं लेगा। बैठक में बताया गया कि स्कूल के समय कोई भी कोचिंग संस्थान बच्चों को टयूशन नही पढ़ायेगा। सत्र 2020-21 में विद्यालय प्रशासन द्वारा शि़क्षाशुल्क में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जायेगी। जो शुल्क सत्र 2019-20 में लगता था वही शुल्क इस सत्र में लिया जायेगा। बैठक में बताया गया कि यदि कोई विद्यालय प्रशासन की इन बातों की अवहेलना करते हुए अभिभावक का उत्पीड़न करता है तो वह लिखित रूप से डीआईओएस को शिकायत कर सकता है। उस पर कार्यवाही को अमल में लाया जायेगा। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि जिला मैनपुरी द्वारा जारी किये गये आदेश पर समीक्षा की जा रही है। जल्द ही इस विषय पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जायेगा। बैठक के दौरान बीएसए हरवंश कुमार, सीओ सिटी संग्राम सिंह, राष्ट्रभक्त संस्था से आरके दुबे, जयदीप खरे, किशोर तिवारी, बंटी आदि मौजूद रहे।
बैठक रही बे नतीजा
बैठक में जो भी निर्णय हुआ उस पर अभिभावकों को कोई विशेष राहत नहीं मिली, सिवाय इसके कि सत्र 2020-21 में फीस वृद्धि नहीं होगी। इस मामले में कई अभिभावकों का कहना है कि इतना तो शिक्षा विभाग के अधिकारी ही आदेश जारी कर देते, तो हो जाता। ऐसे में यह बैठक जनता के हिसाब से बे नजीता ही रही और उनको राहत मिलती नहीं दिखी। अब इसके बाद सवाल खड़ा होता है, कि क्या राष्ट्रभक्त संस्था द्वारा मांग पूरी न होने पर कोई आंदोलन करेगी।
मांग पूरी न होने पर आंदोलन तो होगा ही
इस सम्बंध में राष्ट्रभक्त संस्था के अध्यक्ष अंचल अरजरिया ने बताया कि प्रशासन अभी मैनपुरी के पत्र पर मंथन कर रहा है और उसके बाद ही उन्होंने किसी निर्णय पर पहुंचने की बात कही है। हालांकि यदि तीन माह की फीस माफ नहीं की जाती है, तो राष्ट्रभक्त संस्था द्वारा एक वृहद आंदोलन किया जाएगा।
