झांसी। तहसील, विकासखंड सहित पीएचसी /सीएचसी में तैनात अधिकारी अपनी तैनाती स्थल को ही आवासीय बनाएं, लैंडलाइन फोन की भी व्यवस्था हो ताकि उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। वित्तीय वर्ष लगभग समाप्त होने को है, अतः जिलाधिकारी उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष योजनाओं के भौतिक/ वित्तीय प्रगति की समीक्षा कर ले। प्रदेश के 652 नगरीय क्षेत्रों में एक-एक पार्क का निर्माण व प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाया जाए तथा उसमें ओपन जिम की भी सुविधा सुनिश्चित हो। ऐसी ग्राम पंचायते जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं और नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गई। उनमें हो रहे निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ही वह नगरीय क्षेत्र में शामिल किए जाएं। त्योहारों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतें बढ़ जाती है अतः इस मौके पर लगातार खाद्य पदार्थों की जांच हो और सैंपल लिए जाएं। उक्त निर्देश मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश आरके तिवारी ने लोकभवन स्थित अपने कक्ष से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि लगभग 3 लाख लाभार्थियों का आवास हेतु सत्यापन लंबित है इसमें संबंधित जिले तेजी लाएं, ताकि लाभार्थियों को लाभ मिल सके।
मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के उच्च अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में शीत लहर का प्रकोप अभी भी है अतः जिलों में जो कार्य हो रहे हैं उनमें निरंतरता बनाए रखें। प्रदेश में किसी भी जन/ पशु की मौत ना हो। जनपदों में आश्रय स्थल संचालित रहे। साथ ही कंबल वितरण भी किए जाएं। गो आश्रय स्थल में गोवंश को ठंड से बचाने के उपाय पर्याप्त हो। उन्होंने कहा कि यदि किसी बीमारी अथवा उम्र अधिक होने के कारण गोवंश की मृत्यु होती है तो उसे तत्काल दफनाए जाने की कार्रवाई की जाए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनपद के एसडीएम, क्षेत्राधिकारी पुलिस, खंड विकास अधिकारी, सीएचसी/ पीएचसी में तैनात चिकित्सक अपने तैनाती स्थल को ही आवास बनाएं, यदि शासकीय आवास नहीं है तो किराए से लेकर अपनी तैनाती स्थल पर ही रहे। जिलाधिकारी व संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी इस आश्य का प्रमाण पत्र देंगे, कि सभी अधिकारी तैनाती स्थल पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी लैंडलाइन फोन भी संचालित कराएं, ताकि शासन स्तर से उनकी उपस्थिति की जांच की जा सके।
पशुपालन विभाग की समीक्षा मे मुख्य सचिव ने कहा कि पराली जलाया जाना आपराधिक कृत्य है, इसे सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि जो किसान पराली जलाते हैं, तो उनकी पराली बिना जांच की जब्त कर ली जाए। पराली को पशु आश्रय स्थल तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए व आश्रय स्थल में चारा /पानी की व्यवस्था के साथ ही दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। चिकित्सक लगातार गोवंश का चेकअप करते रहे हो। गौ आश्रय स्थल पर जिला पंचायतों से भी सहयोग लिए जाने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि कांजी हाउस में कार्यरत कर्मचारियों को गांव आश्रय स्थल के काम में भी इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर गौ आश्रय स्थल ना संचालित किए जाएं जहां पर्याप्त सुविधाएं ना हो।
नगर विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों में प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों को चिन्हित कर लिया गया परंतु उनका सत्यापन शेष है। यह संख्या लगभग तीन लाख है, जो विभिन्न जिलों में अवशेष हेतु लंबित है, उन्होंने तेजी से सत्यापन कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गए हैं वहां पुनः सर्वे करा लें और ऐसी लाभार्थी जिनकी आय 3 लाख वार्षिक से कम है उन्हें शामिल करते हुए लाभान्वित किया जाए।
उन्होंने नगर विकास की समीक्षा में निर्देश दिए कि ऐसी ग्राम पंचायत है जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं जब तक वह पूर्ण ना हो जाए, उन्हें नगरीय क्षेत्र में शामिल न किया जाए। उक्त निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2020 तक पूर्ण कर लिया जाए।
इस मौके पर एनआईसी झांसी में मंडलायुक्त सुभाष चंद शर्मा, जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, अपर आयुक्त डॉ अख्तर रियाज, सीडीओ निखिल टीकाराम फुंडे, नगर आयुक्त मनोज कुमार, अपर आयुक्त सर्वेश कुमार दीक्षित, जेडीसी चंद्रशेखर शुक्ला, एडीएम राम अक्षयवर चौहान, जेडी डा. सुमन बाबू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
