औद्योगिक इकाईयों पर एयर कन्ट्रोल एक्ट गाइडलाइन का हो शत-प्रतिशत अनुपालन: मण्डलायुक्त

** झांसी मण्डल में एमओयू क्रियान्वयन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता ** विभागीय अधिकारी एमओयू के क्रियान्वयन हेतु रहे संवेदनशील *** मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक सम्पन्न

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झांसी। मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक आयुक्त सभागार में मण्डलायुक्त बिमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में उ0प्र0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की समीक्षा में संयुक्त आयुक्त उद्योग विभाग ने व्यापारियों की समस्या के निराकरण हेतु बताया कि जनपद में जिन इकाईयों द्वारा एमओयू हस्ताक्षरित किये गये है, उनकी क्रियाशीलता हेतु विभिन्न विभागों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि झांसी मण्डल में एमओयू का क्रियान्वयन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शुमार है, इस हेतु विभागीय अधिकारी एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति में संवेदनशीलता के साथ गम्भीर होकर कार्य करें। उन्होने कहा कि सभी अधिकारी एमओयू के क्रियान्वयन में निवेशकों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निस्तारित करें, जिससे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो सके। निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित ऑनलाइन आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान समय तक पोर्टल पर 39 विभागों से स्वीकृति/अनापत्ति सम्बन्धी लगभग 350 से अधिक सेवाओं में त्वरित निस्तारण की कार्यवाही पोर्टल पर की गयी है। झांसी स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत एयर क्वालिटी इन्डेक्स की जानकारी के लिये लगाये गये एयर क्वालिटी मॉनीटर की समीक्षा में बताया गया कि स्टोन क्रेशरों के निरीक्षण प्रदूषण विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया है तथा निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने वाली औद्योगिक इकाईयों को एयर कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों में सभी व्यवस्थायें पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि सभी औद्योगिक इकाईयों पर एयर कन्ट्रोल एक्ट की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत अनुपालन पूर्ण कराएं। उद्योग विभाग की मार्जिन मनी योजना की समीक्षा में बताया गया कि 1986 में उद्योग विभाग से लिये गये ऋण पर मार्जिन मनी अदायगी हेतु वन टाइम सेटिलमेंट योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार की जा चुकी है। ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा के अन्तर्गत विद्युत कटौती के कारण आ रही समस्याओं के निराकरण में अवगत कराया गया कि उक्त समस्या के निराकरण हेतु 132 केवीए का स्टेशन स्थापित किया जाना है, इसके साथ ही जिन स्थानों पर ट्रांसफार्मर मरम्मत की स्थिति में है उनकी भी मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, जिससे व्यापारियों की बिजली कटौती सम्बन्धी समस्याओं को कम किया जा सके। इस पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि वर्तमान समय तक औद्योगिक क्षेत्रों में जो भी ट्रांसफार्मर मरम्मत योग्य है। उन्हें ठीक कराने की कार्ययोजना तैयार कर आख्या उपलब्ध कराएं।
बैठक में सचिव झांसी विकास प्राधिकरण श्रीमती उपमा पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त उद्योग विभाग श्रीमती अमिता रस्तोगी, क्षेत्राधिकारी यातायात पुलिस आलोक अग्रहरी आदि उपस्थित रहे।

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