झाँसी। जनपद में 19 मई 2020 तक जो भी प्रवासी श्रमिक/ कामगार आए हैं उन्हें चिन्हित करते हुए सूचीबद्ध किया जाए ताकि खाद्यान्न किट का सही ढंग से वितरण हो सके। एसडीएम अपने परगना में गेहूं खरीद में तेजी लाएं, यदि भंडारण की समस्या है तो अस्थाई गोदाम चिन्हित कर ले। प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना अंतर्गत अधिक से अधिक कार्यों को चिन्हित करते हुए ग्रामीणों को काम दिया जाए। नगर निकाय में यदि टैंकर नहीं पहुंच रहा है तो इसकी जानकारी एसडीएम तत्काल कंट्रोल रूम को दे। यह निर्देश जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में बैठक लेते हुए दिए। उन्होंने कहा कि हाउस टू हाउस सर्वे करते हुए प्रवासियों को चिन्हित किया जाए। कोई भी प्रवासी सूचीबद्ध होने से छूटने न पाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम, ईओ नगर पालिका/नगर पंचायत एवं कंटूमेंट एरिया को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में 19 मई 2020 तक जो भी प्रवासी श्रमिक /कामगार आए हैं। उन्हें पारदर्शिता व संवेदनशीलता के साथ सूचीबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में हाउस हाउस मैपिंग की गई थी अब पुनः ऐसे प्रवासियों को चिन्हित किया जाना है ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत बड़ी संख्या में श्रमिक/ कामगार जो अन्य प्रदेशों में कार्य कर रहे थे, वह वापस जनपद लौट कर आए हैं। जनपद में आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है एवं जिन्हे खाद्यान्न की आवश्यकता है। उन्हें पात्रता के अनुसार तत्काल राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए एवं राशन कार्ड न बन पाने की दशा में निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड, आधार कार्ड अथवा अन्य किसी दस्तावेज की अनुपलब्धता की वजह से नहीं बन सकता है तो उनकी सूची तैयार कर उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें भोजन सामग्री निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके। सूची तैयार करने में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए, अशुद्ध सूची तैयार करने पर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने जनपद में गेहूं खरीद अपेक्षाकृत बेहद कम होने पर असंतोषजनक व्यक्त किया और इसे बढ़ाए जाने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए। उन्होंने उपजिलाधिकारियों से कहा कि अपने-अपने परगना में गंभीरता से कार्य करें। गेहूं क्रय केंद्रों से जल्द ही गेहूं का उठान हो रहा है। यदि उठान में समय लगता है तो क्षेत्र में अस्थाई गोदाम चिन्हित करते हुए खरीद में तेजी लाएं। जिलाधिकारी ने सुझाव देते हुए कहा कि मंडी के चबूतरो पर केंद्र प्रभारी द्वारा खरीद की जा रही है यदि वही रखे हुये बोरे एफसीआई को सपुर्द कर दे तो उठान में सहूलियत होगी और खरीद में तेजी आएगी। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा के अधिक से अधिक कार्य टेकअप करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र में समस्त श्रमिक/ कामगार को कार्य दिलाया जा सके। जनपद में अभी 50 हजार श्रमिकों को मनरेगा में काम दिया जा रहा है, जल्द ही इसे और बढ़ाया जाए। क्षेत्र में पेयजल की समस्या का निस्तारण त्वरित गति से हो। एसडीएम क्षेत्र में टैंकर द्वारा जलापूर्ति की जानकारी अवश्य शेयर करे और यदि टैंकर नहीं पहुंच रहा है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम मे दी जाए। इस मौके पर सीडीओ निखिल टीकाराम फुंडे, नगर आयुक्त मनोज कुमार सिंह, एसपी देहात राहुल मिठास, एडीएम राम अक्षयवर चौहान, बी प्रसाद, सीएमओ डॉक्टर गजेंद्र कुमार निगम सहित समस्त उप जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि उपस्थित रहे।
