झांसी। आयुक्त सभागार में झांसी विकास प्राधिकरण की 80 वीं प्राधिकरण बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये मण्डलायुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना ऐसे स्थान पर हो जहां उसकी उपयोगिता अधिक सिद्ध हो। उन्होने अब तक चिन्हित स्थलों पर चर्चा करते हुये निर्देश दिये कि व्यापारियों के हित के दृष्टिगत उनसे भी विधिवत चर्चा की जाये। उन्होने कहा कि ग्वालियर-कानपुर-शिवपुरी आदि से आने वाले ट्रकों को शहर में न आना पड़े और ट्रांसपोर्ट में उन्हे सहूलियत हो। उन्होने ग्राम गोरामछिया, दिगारा एवं भगवंतपुरा जो ट्रांसपोर्ट नगर हेतु उपयुक्त बताया। इसमें भूमि क्रय करने में लगभग 48 करोड़ तथा विकास कार्य में 80 करोड़ व्यय का अनुमान है।
बोर्ड के समक्ष पुनः ट्रांसपोर्ट नगर हेतु राजस्व ग्राम करारी में सरकारी भूमि क्रय किये जाने के प्रस्ताव तथा भूमि क्रय करने हेतु निर्धारित मूल्य का 01 गुना दर लिये जाने का प्रस्ताव से अवगत कराया जो शासन के राजस्व विभाग में विचाराधीन है। ग्रोथ सेन्टर बिजौली के समीप नगर निगम की भूमि पर भी ट्रांसपोर्ट नगर बनाये जाने के बारे में चर्चा की गई। मण्डलायुक्त ने बोर्ड में निर्देश दिये कि कारोबारियों से चर्चा अवश्य की जाये ताकि जब ट्रांसपोर्ट नगर बने तो उसकी उपयोगिता लम्बे समय तक रहे। बोर्ड बैठक में प्राधिकरण लैण्ड बैंक हेतु भूमि क्रय करते हुए बड़ी आवासीय कालोनी/व्यवसायिक काम्प्लैक्स आदि बनाना, यदि सम्भव न हो तो छोटी-छोटी कालोनी विकसित कर प्राधिकरण की आय बढाये जाने पर चर्चा की गयी। चर्चा में नगर निगम की ग्राम करारी में 100 एकड़ भूमि क्रय करने पर चर्चा की गयी। उक्त भूमि का सर्किल रेट 40 करोड़ है यदि नगर निगम को दोगुनी धनराशि पर देगा तो 80 करोड़ की धनराशि होगी। मण्डलायुक्त ने नगर आयुक्त/ उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये कि जो सम्भव हो उसे करने का प्रयास करें। मंडलायुक्त ने उपाध्यक्ष जेडीए को निर्देश दिये कि लैण्ड बैंक हेतु छोटी-छोटी भूमि क्रय करके उन्हे विकसित करें ताकि प्राधिकरण की आय में बढोत्तरी हो सके।
झांसी विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में मण्डलायुक्त को प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि 34 अवैध कालोनियों के चिन्हिकरण की कार्यवाही करी ली गयी है। उन्होने कहा कि नियमन की कार्यवाही सुनिश्चत हो। उन्होने अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन की शमन शुल्क योजना-2020 का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश दिये ताकि लोग इस योजना का लाभ ले सके। उन्होने कहा कि अवैध निर्माण के शमन हेतु स्वमूल्यांकित शमन शुल्क की धनराशि आकंलित कर आवेदक आवेदन के साथ प्राधिकरण में जमा करना होगी। उन्होने बताया कि इस योजना में यदि बेसमेंट का निर्माण कर लिया गया है तो स्ट्रक्चुलर सेफ्टी सुनिश्चित होने पर सम्पूर्ण भूखण्ड पर निर्माण अनुमन्य किया जायगा। शमन शुल्क योजना-2020 बेहद लाभकारी है, ऐसे व्यक्ति जिन्होने अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण कर लिया है वह नियमितीकरण का लाभ उठायें।
बोर्ड बैठक में मण्डलायुक्त ने कहा कि एनजीटी व मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा कैटिल कालोनी बनाये जाने के निर्देश पूर्व से जारी है अतः नगर निगम भूमि उपलब्ध कराये ताकि प्राधिकरण द्वारा कैटिल कालोनी विकसित की जा सके। मंडलायुक्त ने इस संबंध में बताया कि कानपुर में कैटल कॉलोनी तैयार की गई है वहां से इसकी जानकारी अवश्य ले ली जाए। उन्होने कहा कि रिहायसी इलाकों में जानवरों के तबेलों से आस-पास रहने वालों को समस्या रहती है। उन्होने कैटिल कालोनी के लिये प्राइवेट लोगों को भी आगे आने का सुझाव दिया। प्राधिकरण की 80 वीं बोर्ड बैठक के ऐजेण्डा बिन्दु पर चर्चा हुई। पं0 दीनदयाल उपाध्याय सभागार के आंवटन शुल्क निर्धारण पर विचार-विर्मश हुआ। वर्ष 2013 में जनसामान्य हेतु आंवटन शुल्क प्रतिदिन 20 हजार रुपया, केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों हेतु आवंटन शुल्क 10 हजार रुपये व केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों द्वारा आयोजित कार्यक्रम हेतु आवंटन शुल्क प्रतिदिन 5 हजार रुपये निर्धारित थी। वर्ष 2020 में नई दरों वर विचार-विमर्श करते हुये मण्डलायुक्त ने नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष जेडीए, एडीएम वित्त एवं राजस्व तथा सदस्य सुधीर सिंह सहित एक कमेटी गठित करते हुये नये किराया लागू करने हेतु रिपोर्ट दे ताकि नई दरों को लागू किया जा सके। मण्डलायुक्त पं0 दीनदयाल उपाध्याय सभागार का उद्घाटन पं0 दीनदयाल के जन्म दिवस 25 सितम्बर 2020 को करने का सुझाव देते हुये कहा कि सारी तैयारियों जल्द पूर्ण कर ली जाये। प्राधिकरण बोर्ड बैठक में झांसी-ग्वालियर रोड स्थित रेलवे क्रासिंग पर चारलेन का उपरिगामी सेतु निर्माण किये जाने पर चर्चा करते हुए बताया कि इस संबंध में 5 करोड़ की राशि दिए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया इसके साथ ही दो करोड़ की धनराशि तत्काल उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही झांसी महानगर की महायोजना-2031 की प्रगति की तैयारी की समीक्षा एवं योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया तथा ऐजेन्सी द्वारा अब तक किये गये कार्य को पावर प्वांइट प्रजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी दी गयी। बोर्ड बैठक में सदस्य सुधीर सिंह ने सुझाव देते हुये कहा कि हरित पट्टी चिन्हित है उसको विकसित किया जाये ताकि उस पर निर्माण न हो सके। उन्होने आबादी के धनत्व को देखते हुये सड़कों के चौड़ीकरण कराये जाने का सुझाव दिया ताकि शहर में आवागमन सुलभ हो सके।
इस अवसर पर जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी, नगर आयुक्त अवनीश कुमार राय, उपाध्यक्ष जेडीए सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव जेडीए त्रिभुवन विश्वकर्मा, टाउन प्लानर एनके पुष्कर्णा, मुख्य अभियंता नगर निगम एलएन सिंह, संयुक्त आयुक्त उद्योग सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सुबोध गुबरेले सहित जल निगम, जल संस्थान, विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
