झांसी। कोविड-19 महामारी काल में प्रभावित व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े व्यवसायियों के व्यवसाय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इस सम्बंध में जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने बताया कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उच्चीकरण हेतु सरकार आत्मनिर्भर भारत संकल्प के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना का शुभारंभ किया है। जिसमें इकाइयों के उन्नयन पर 35% प्रतिशत अनुदान/राज्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बुंदेलखंड के उद्यमियों को उनके व्यवसाय यथा अचार, मुरब्बा, सॉस, ब्रेड, बिस्किट इत्यादि बनाने वाली इकाइयों के उन्नयन के लिए अधिकतम ₹10 लाख का अनुदान दिया जाएगा, जो लागत का 35% प्रतिशत की सीमा में होगा, इससे इकाइयों में उत्पादन बढ़ेगा तथा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादो की बिक्री एवं ब्रांडिंग के लिए भी विभाग द्वारा सहायता दी जाएगी। कलस्टर जनपद से उपभोग किए जाने वाले जनपदो में परिवहन के माध्यम से भेजने पर कुल लागत का 50% प्रतिशत अनुदान और फल या सब्जी को शीतगृह में या अन्य किसी वेयरहाउस में भंडारित करने पर भण्डारण शुल्क की कुल लागत का 50% प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है। जिलाधिकारी ने जनपदवासी उद्यमियों सहित जन सामान्य से इस योजना का लाभ प्राप्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि इच्छुक पात्र लाभार्थी व्यवसाय उन्नयन के लिए बनाई गई रणनीति में स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, सहकारी समितियां, पात्र कृषक, लाइसेंसधारी कमीशन एजेंट, खाद्य प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग एवं विपरण व्यवसायी इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल https://sampadmofpi.gov.in/opetaiongreens/registration.aspx पर पंजीकरण करने के उपरांत इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने इच्छुक व्यक्तियों से कहा कि आफलाइन आवेदन हेतु प्रभारी फल संरक्षक केंद्र झांसी के मोबाइल नंबर 9405057617, 7007610925 पर संपर्क कर सकते हैं।
