कार्यदायी संस्थाये उपलब्ध धनराशि व्यय करने में तेजी लाये और कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण की कार्यवाही करें : डीएम

* **माह सितम्बर तक यदि उपलब्ध धनराशि अवमुक्त नही की जाती है तो जवाबदेही तय करते हुये सख्त कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी **अधिशाषी अभियंता यूपीसिडको का वेतन रोके जाने के आदेश, पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर भी कार्य प्रगति/व्यय शून्य **लघु सिंचाई विभाग 3 वित्तीय वर्षो में किये गये निर्माण कार्य, उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय तथा विभाग की सम्मपत्तियों का विवरण उपलब्ध करायें **उ.प्र.रा.नि.नि.लि. महारानी लक्ष्मी बाई पैरामेडिकल कॉलेज को जल्द हैंडओवर करने के निर्देश **समस्त कार्यदायी संस्थायें किये जा कार्यो में गति लाये ताकि कार्य समय सीमा में पूर्ण हो

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झांसी। विकास भवन सभागार में जनपद की समस्त निर्माण इकाईयों/विभागों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य की विस्तृत समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने कहा कि सभी कार्यदायी संस्थायें यह सुनिश्चित कर लें कि उपलब्ध धनराशि को तेजी से व्यय करते हुये कार्य जल्द पूर्ण किये जायें। समीक्षा करते हुये लगभग 5 विभागें को कड़ी फटकार लगाते हुये निर्देश दिये कि उपलब्ध धनराशि होने के बाद भी कार्य में संतोषजनक प्रगति नही है। उन्होने कहा कि यदि कार्य जल्द पूर्ण नहीं होगें तो जवाबदेही तय करते हुये शासन को कार्यवाही हेतु संस्तुति की जायेगी। निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई कार्य धनराशि प्राप्त न होने के कारण रुका है तो तत्काल डीओ लेटर शासन को प्रेषित किया जाये ताकि धनराशि प्राप्त हो सके और रुका कार्य पूर्ण हो।
जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान नई सड़कों के निर्माण कार्य की जानकारी ली। उन्होने जिला पंचायत विभाग द्वारा 14 नई सड़कों की समीक्षा करते हुये किये जा रहे कार्यो पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होने कहा कि 2.782 किमी के सड़क निर्माण हेतु 2.085 करोड़ की वांछित धनराशि के सापेक्ष शत-प्रतिशत धनराशि अवमुक्त है, परन्तु व्यय शून्य है। उन्होने शिथिल पर्यवेक्षण पर सम्बन्धित अधिकारी को फटकारते हुये कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिये। कार्यो की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने कार्यो में सुधार लाये जाने के निर्देश देते हुये कहा कि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्य में तेजी लाये और कार्य पूर्ण करें ताकि जनमानस को योजना का लाभ प्राप्त हो सके। लोक निर्माण विभाग की सड़क निर्माण कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने विभिन्न योजना की 21 सड़कों की जानकारी ली। जिनकी कुल लम्बाई 93.440 किमी तथा वांछित धनराशि 124.668 तथा अवमुक्त धनराशि 22.400 करोड़ है। कार्यो पर अब तक 5.750 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी। बैठक में अधिशाषी अभियंता बीएल सिंह ने बताया कि योजनान्तर्गत धनराशि प्राप्त हो गयी है तथा कार्यो में तेजी लाते हुये कार्य पूर्ण किये जायेगें। उन्होने बताया कि लगातार कार्यो मानीटरिंग की जा रही है तथा मौके पर भ्रमण करते हुये कार्यो की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अधिशाषी अभियंता रचितराम ने बताया कि बबीना ग्राम पंचायत भानपुर हाईवे से मानपुर गांव तक त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत 0.330 किमी लम्बी सड़क जो 0.480 करोड़ की धनराशि से बनायी गयी, वह पूर्ण हो गयी। इसी प्रकार ग्राम बुढिया विजरवारा सम्पर्क मार्ग से हीरापुर तक सम्पर्क मार्ग भी त्वरित आर्थिक विकास योजना से स्वीकृत था जो 0.300 किमी लम्बा तथा 0.290 करोड़ की धनराशि से पूर्ण कराया गया। उन्होने जिलाधिकारी को बताया कि गुरसरांय के अन्तर्गत सिमरधा से पुरा तक सम्पर्क मार्ग तथा मोंठ के अन्तर्गत सेरसा से लोहागढ़ सम्पर्क मार्ग का निर्माण जो लगभग 8.600 किमी तथा 1.499 करोड़ धनराशि से पूर्ण किया जाना है, उसे माह अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जायेगा। बैठक में 50 लाख से अधिक लागत की अन्य निर्माण कार्यो की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने यूपीसिडको (यूपीएससीआईडीसी) द्वारा 17 निर्माण कार्यो की समीक्षा की। उक्त निर्माण कार्यो में चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, खेल विभाग तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्य शामिल है। उन्होने उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शून्य धनराशि व्यय करने पर अधिशाषी अभियंता जीपी सिंह को फटकार लगाते हुये वेतन रोके जाने के आदेश दिये। उन्होने कहा कि 7 निर्माण कार्यो में शून्य व्यय तथा 2 कार्यो पर 50 प्रतिशत से भी कम धनराशि व्यय की गयी। जबकि सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त है। जिलाधिकारी ने मेजर ध्यानचन्द्र स्टेडियम में निर्माणाधीन जिम्नाटिक हाल की जानकारी लेते हुये निर्देश दिये कि सभी कार्यो को गति के साथ पूर्ण करें।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्माण खण्ड (भवन विंग) लोक निर्माण विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुये 2 कार्य जिनमें राजकीय आईटीआई का भवन निर्माण एवं पीएसी बटालियन में 200 व्यक्तियों हेतु बैरक निर्माण, जिनकी कुल लागत 25.025 करोड़ तथा अवमुक्त धनराशि 6.0827 करोड़ के सापेक्ष शून्य व्यय पर नाराजगी व्यक्त की और जल्द कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। बैठक में 50 लाख रुपये से अधिक लागत की अन्य निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान अवर अभियंता उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि महिला पालीटेक्निक हास्टल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जो 1.44 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुये बनाया गया। उन्होने बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडीकल कालेज में झांसी माइक्रोबायोलोजी विभाग में कल्चर एण्ड टी लैब की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। कार्य की कुल लागत 0.64 करोड़ तथा अवमुक्त धनराशि 0.38 करोड़ है जो शत-प्रतिशत व्यय कर ली गयी है, शेष धनराशि प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यो की समीक्षा करते हुये यूपीपीसीएल पैकफेड, मंडीपरिषद, सीएण्डडीएस तथा सेतु निगम के कार्यो की समीक्षा की और कार्य पर असंतोष व्यक्त करते हुये कहा कि जल्द ही उपलब्ध धनराशि को व्यय करते हुये कार्य अतिशीध्र पूर्ण किये जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शैलेष कुमार, पीडी डा. आरके गौतम, अधिशाषी अभियंता जल निगम नरेन्द्र वर्मा, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण सुनील कुमार सहित लघु सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, सिंचाई, पशुपालन के अधिकारी उपस्थित रहे।

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