झांसी। विकास भवन सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि सभी बैंक शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें। योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग दें। जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं में बैंकों की प्रगति से असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने के निर्देश सभी बैंक अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी आमजन व लाभार्थी के प्रति संवेदनशील बने।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण हेतु सहायता योजना में आवेदनों के निरस्तीकरण का कारण सभी बैंक अधिकारी बताएं।उन्होंने कहा की निरस्तीकरण अधिक होने पर यह माना जाएगा कि बैंक अधिकारियों ने कार्य में रुचि नहीं ली। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बैंकों को योजना अंतर्गत ऋण आवेदनों की स्वीकृति प्रदान कर वितरण सुनिश्चित करना होगा। समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ऐसे बैंक जिनका 50% से कम सीडी रेशियो है, उनमें विभागीय योजनाओं का अकाउंट ना खोला जाए और यदि खोला जाता है तो विभाग के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने उपस्थित विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे बैंक जिनका सीडी रेशियो अच्छा है वहां ही योजना का अकाउंट खोला जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैंकों को अपना सीडी रेशियो बढ़ाए जाने के लिए ऋण वितरण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने व स्वरोजगार लगाने में सभी बैंक अधिकारी सहयोग करें। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है, उसकी तरक्की देश की तरक्की है। उन्होंने बैठक के दौरान बैंकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति से असंतुष्ट होने पर बैंकों की प्रगति की वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराने के लिए महानिदेशक व अपर मुख्य सचिव वित्त को उनकी ओर से पत्र प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर बैंकों द्वारा अधिक फोकस किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों के पास लगभग 74 आवेदन लंबित हैं, जल्द ही सभी आवेदनों को स्वीकृत करते हुए वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने पीएमईजीपी योजना अंतर्गत बैंकों के प्रगति की समीक्षा करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अधिक मामले लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए की समस्त लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैठक में ओडीओपी योजना अंतर्गत बैंकों में भेजे गए आवेदनों की समीक्षा करते हुए बैंकों से कहा कि रानीपुर हैंडलूम को भी प्रमोट करने के लिए ऋण देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद में रानीपुर हैंडलूम को भी शामिल किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि विभागीय अधिकारी प्रत्येक प्रथम व तृतीय शनिवार को आयोजित किए जा रहे तहसील दिवस व प्रत्येक शुक्रवार को ग्रामों में लगाई जा रही ग्राम चौपाल का लाभ उठाएं आवेदकों व लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी दें। उन्हें वित्तीय जानकारी भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विभिन्न योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ओडीओपी, मार्जिन मनी स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनाओं में प्राप्त आवेदन की संस्तुति व ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की और बैंकों के प्रतिनिधियों को आवेदन स्वीकृत करते हुए ऋण वितरण कराया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित बैंकर्स से कहा कि केसीसी के आवेदन बैंकों द्वारा लौटाए जाते हैं, तो इसे अपराध मानते हुए संबंधित बैंक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बैठक में मत्स्य विभाग के केसीसी जारी करने मैं बैंकों द्वारा सहयोग दिए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नाबार्ड के कार्यों की समीक्षा की व कराए गए कार्यों की जानकारी भी ली। इस अवसर पर अग्रणी बैंक प्रबंधक पीएनबी अजय कुमार शर्मा, उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी, डीसी मनरेगा राम अवतार सिंह, जिला कृषि अधिकारी के के सिंह, भानु प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व बैंकों से आए बैंक अधिकारी/प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।
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