झांसी। गलत रिपोर्टिंग पर कार्रवाई अवश्य सुनिश्चित की जाए। पीएमएफएस की प्रगति हेतु जिलाधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करें। सहकारिता विभाग में आरसी के सापेक्ष वसूली शून्य है, यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। अच्छे कार्य करने वाले सीजनल अमीन को नियमित किए जाने की कार्यवाही में तेजी लाएं तथा जिनका कार्य शून्य है कार्रवाई करने में तेजी लाएं। प्रदेश में पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। बुंदेलखंड के महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर मे मेडिकल कॉलेज बनाया जाना है, तत्काल भूमि उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यह निर्देश मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश आर के तिवारी ने लोक भवन स्थित अपने कक्ष से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त व जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को दिए।
मुख्य सचिव ने निराश्रित गोवंश की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि यदि गोवंश की मौत होती है तो उसको तत्काल दफनाया जाए यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने जानवर छुट्टा छोड़ने वालों पर पेनल्टी लगाए जाने का भी निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने गौ संरक्षक के संबंध में बुंदेलखंड के जिलों में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जब बुंदेलखंड मे अच्छा कार्य हो सकता है तो अन्य जिले क्यों पीछे हैं? बीसी के माध्यम से मुख्य सचिव ने कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा करते हुए अब तक की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिलों में अभी भी बीडीओ, एसडीएम और बीएसए, डीआईओएस स्तर पर प्रकरण लंबित है, जल्द निस्तारण किया जाए।
प्रधानमंत्री मानधन योजना की प्रगति पर मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करें और अभियान चलाकर सत्यापन कार्य पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा प्रत्येक तीन दिवस की प्रगति की जानकारी मुझे दी जाए। सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य मुख्य सचिव ने वसूली की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वसूली विगत माह में मात्र तीन 3% की वृद्धि हुई है। उन्होंने जिला सहकारी बैंकों में भी वसूली बढ़ाए जाने के निर्देश दिये। वीडियो कांफ्रेंसिंग मे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण कम्न्यूटी टॉयलेट की समीक्षा की और कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मुख्य सचिव ने बुंदेलखंड में 3 मेडिकल खोले जाने की जाने हैं। जिनको निर्माण हेतु 10 एकड़ भूमि की उपलब्धता हो तो तत्काल जानकारी दें। इस मौके पर मण्डलायुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा, जिलाधिकारी आंद्रा वामसी, मुख्य विकास अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, अपर आयुक्त प्रशासन सर्वेश कुमार दीक्षित, जेडीसी चन्द्रशेखर शुक्ला सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
