झांसी। बजट 2023 में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने वेतनभोगियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं और योजनाएं पेश की हैं। वहीं रेलवे व रक्षा बजट भी अच्छा पेश किया है। अब इससे रोजगार और महंगाई पर कितना असर पड़ता है। यह ही आम लोगों के लिए आवश्यक है। वैसे आगामी चुनाव को देखते हुए इसको लोकलुभावन बजट भी कहा जा सकता है।
यह हैं बजट की कुछ खास बातें
* विगत नौ साल से टैक्स स्लैब में बदलाव के इंतजार में रहने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। अब सात लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को टैकस नहीं देना होगा। इससे कर्मचारी और छोटे व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।
* अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
* वित्त मंत्री ने नौकरियों के अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध कराने को अपनी प्राथमिकता बताया।
* महिलाओं के सशक्तीकरण, पर्यटन आदि को मजबूत करने की बात की।
* खेती से जुड़े स्टार्टअप को सरकार प्राथमिकता देगी। युवा उद्यमियों के कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष की स्थापना की जाएगी।
* पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर विशेष फोकस रखते हुए कृषि ऋण टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
* 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
* पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज के तहत पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों की सहायता प्रदान की जाएगी। इससे न केवल उनकी क्वॉलिटी बेहतर होगी बल्कि उनके प्रोडक्ट को एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ इंटिग्रेट किया जाएगा। इससे उन्हें आर्थिक मदद, ट्रेनिंग और ब्रांड प्रमोशन मिलेगा। * बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
* केवाईसी प्रक्रिया आसान की जाएगी।
* व्यापारियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई कानून हटाए गए हैं।
* 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
* पीएम आवास योजना के लिए खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया है।
* बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे ज्यादा बजट है।
* वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की गई है।
* गोबरधन योजना के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। गोबरधन के लिए दस हजार करोड़ का प्रावधान।
* मोटे अनाजों को ‘श्री अन्न’ का नाम दिया जाएगा, भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद का उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा।
* वाहन कबाड़ नीति के लिए पर्याप्त फंड का प्रावधान किया जाएगा।
* इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं पर आधारित 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, नए कारोबारी अवसरों और रोजगार सृजन का आधार तैयार होगा।
* 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए अगले 3 साल में 38,000 टीचरों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
* बजट में ई-कोर्ट के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* दो साल के लिए महिला सम्मान बचत पत्र नाम से एक नई लघु बचत योजना का ऐलान। इसमें 2 लाख रुपये तक महिलाएं और लड़कियां पैसा जमा कर सकेंगी और इस पर 7.5 प्रतिशत का निश्चित ब्याज मिलेगा। इसमें आंशिक रूप से निकालने का भी विकल्प होगा।
* वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख रुपये की जाएगी।
* ग्रीन क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन जल्द होगा और डिजिलॉक में सुविधाएं बढ़ेंगी।
* 47 लाख युवाओं को तीन साल तक भत्ता मिलेगा।
* प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरुआत की जाएगी।
सस्ती होंगी यह चीजें
मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कैमरे के लेंस, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, एलईडी टीवी आदि
महंगी होंगी
सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, विदेश से आने वाली चांदी की चीजें, किचन चिमनी आदि
बजट को लेकर अलग अलग क्षेत्रों के लोगों, शिक्षकों, समाजसेवियों, व्यापारियों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया रही जानें
शिक्षिका, महिला शिक्षक संघ की जिला महामंत्री व सनशाइन महिला विंग झांसी की अध्यक्षा श्रीमती दीपा यादव के अनुसार यह बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इसमें यदि महिलाओं और बालिकाओं की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता तो और भी अच्छा लगता। आयकर पर जो छूट दी है वह काबिले तारीफ है। वैश्विक चुनौतियों के समय में आज का बजट हर वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा है। महिला शक्ति के लिए समझने योग्य है यह बजट। टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है उससे हम सभी को लाभ होगा।
भारतीय युवक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता वैभव भारत बट्टा का कहना है कि आज का बजट जो बीजेपी सरकार के बुद्धिमान मंत्रियों ने पेश किया है उसमे गरीब के लिए कुछ भी नही है। न तो बेरोजगारी कम या खतम करने के लिए कोई प्रयास और न ही बढ़ती हुई जानलेवा महंगाई को रोकने के लिए कोई उपचार है। बजट में सिर्फ वो वो वादे किए गए है जिनका पूरा होना या अस्तित्व में आना 15 लाख जैसे जुमला है। जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना में किसानों को नही इंश्योरेंस कंपनियां को फायदा है। किसानों के लिए कोई एमएसपी की बात नही की गई है।
उत्तर प्रदेश महिला व्यापार मण्डल की जिलाध्यक्षा व कर्तव्य फाउण्डेशन की संस्थापक श्रीमती शालिनी गुरबख्शानी बताती हैं कि बजट भी अच्छा है और इसमें प्रावधान भी काफी किए गए हैं। टैक्स स्लेब सात लाख करने से सभी को फायदा होगा। बस इससे महंगाई पर कुछ काबू आ सके तो आम जनता को राहत मिल सकेगी। पहली बार रेलवे के क्षेत्र में एक बड़ा प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाओं और बालिकाओं के लिए आई नई योजना भी लागू की जा रही है, जिससे महिलाओं को लाभ मिलेगा।
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में प्रवक्ता व वरिष्ठ पत्रकार उमेश शुक्ल के अनुसार अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव होना है,इसे ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री ने इस साल के बजट में हर वर्ग को साधने और खुश करने की कोशिश की है। सालों से टैक्स स्लैब में बदलाव का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर दी। अब 7 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को कर नहीं देना होगा। इससे कर्मचारी और छोटे व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।
सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार के अवसर को तेज गति प्रदान करने के साथ ही व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। खेती से जुड़े स्टार्टअप को सरकार प्राथमिकता देगी। युवा उद्यमियों के कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष की स्थापना की जाएगी।
जेसीआई झांसी वीरांगना की चार्टर अध्यक्षा श्रीमती हेमा पालरवाले बताती हैं कि 2023 का बजट बहुत अच्छा है, जो हर वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करने वाला है। सबसे बड़ी अच्छाई टैक्स में राहत मिली है। आमतौर पर लोगों के उपयोग की कई चीजों पर छूट दी गई है, जिसका उनको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर बजट बढ़िया बजट है।
मार्गश्री संस्था के निदेशक ध्रुव सिंह का कहना है कि यह बजट बेरोजगारी और मंहगाई कम करने के लिए तैयार किया जाता तो आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती थी। देश में युवाओं की आबादी कुल आबादी की 50% से ज्यादा है, ऐसे में युवाओं को प्राथमिकता देना चाहिए था। किसानों को भी और अधिक लाभ देना चाहिए था।
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के प्रवक्ता व समीक्षक डॉ. पुनीत बिसारिया बताते हैं कि नौ साल बाद आयकर में 50,000 की छूट, सात लाख छूट की बाजीगरी, यह है नौकरीपेशा मध्यम वर्ग के लिए बजट झुनझुना साबित होगा।
झूलेलाल सिंधी समाज के महिला मण्डल की पदाधिकारी हर्षा कोडवानी बताती हैं कि वित्त मंत्री ने इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। उनकी तरफ से मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है। सात लाख तक कर में छूट मध्यम और नौकरीपेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। यदि घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता हो जाता तो महिलाओं को रसोई पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिलता।
क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति, उमरे, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य तथा बुन्देलखण्ड पर्यटन विकास एवं पुरातत्व संरक्षण समिति के अध्यक्ष डॉ प्रदीप कुमार तिवारी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट किसानों, नवउद्यमियों तथा युवाओं को देखते हुए पेश किया गया है जिसमें कृषि, चिकित्सा, आवास , उद्यम आदि का ध्यान रखा गया है जहां आयकर का स्लैब बढ़ाने से वेतनभोगियों को लाभ मिलेगा ।वहीं बजट में सरकार द्वारा रेल विभाग के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे रेल यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि होगी तथा नए 50 एयरपोर्ट विकसित करने से पर्यटन उद्योग में भी वृद्धि होगी ।
