झांसी। लॉकडाउन में गरीब तबके के लोगोें को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देशों की अवहेलना किस तरह की जाती हैै, यह नगर निगम के अधिकािरयों की कारगुजारियों को देख कर पता चल जाता हैै। लॉकडाउन जैसे संकटकाल से निजात पाने के लिये मछुआ समुदाय की एक सहकारी समिति को अपर नगर आयुक्त ने बिजौली स्थित तालाब का पटटा दस वर्षों के लिए दिये जाने का आश्वासन का दिया था। नगर आयुक्त व कुछ सभासदों के समक्ष दिये गये इस भरोसे पर विश्वास कर समिति ने दस लाख रूपये का मत्स्य बीज तालाब में छोड़ दिया। इसके बाद जब अपर नगर आयुक्त से मुलाकात कर पटटा संबंधी औपचारिकतायें पूरी करने को कहा तो उन्होंने सीधा सा जवाब दे डाला कि ऐसा संभव नहीं है। यह सुनकर समिति सदस्यों के चेहराेें पर हवाईयां उड़ने लगी। इसके बाद उन व्यकितयों से संपर्क साधा गया, जिनके बीच आश्वासन दिया गया था। हालांकि मामला नहीं सुलटने के कारण एक सभासद ने इसकी शिकायत महापौर से की है।
सभासद किशोरी प्रसाद रायकवार ने इस मामले की जानकारी देते हुये बताया कि लॉकडाउन के समय मछुआ समुदाय के लोग बेरोजगार होने के कारण जीवन यापन के लिये परेशान हो रहे थे। इन को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर मिल सके इसके लिये बिजौली मत्स्यजीवी सहकारी समिति के पदाधिकारियों ने नगर निगम के सम्पत्ति विभाग में जाकर बिजौली तालाब को मत्स्य पालन के लिये दस वर्ष के लिये पटटे पर देने का प्रस्ताव पिछली बार की दरों में दस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ दिया था। इसके बाद फाइल तत्कालीन नगर आयुक्त के समक्ष गईा। अवलोकन के बाद उन्होंने अपर नगर आयुक्त अरूण गुप्त से मिलने के लिये कह दिया। इसी बीच नगर आयुक्त का तबादला हो जाने के कारण नये नगर आयुक्त अवनीश राय आ गये। किशोरी प्रसाद रायकवार ने बताया कि नये नगर आयुक्त के समक्ष फाइल रखी गई तो उन्होंने भी अपर नगर आयुक्त को पटटा कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसके बाद समिति अध्यक्ष के साथ उन्होंने व दो अन्य सभासदों ने अपर नगर आयुक्त से मुलाकात की तो उन्होंने भरोसा दिया कि कार्य शुरू कर दीजिये, कागजी कार्यवाही बाद में पूर्ण हो जायेगी। इसके बाद उनके आश्वासन पर समिति ने लगभग दस लाख रूपये का मत्स्य बीज तालाब में छोड़ दिया और देखभाल शुरू कर दी। इसी बीच समिति सदस्यों ने पटटा कार्यवाही के लिए अपर नगर आयुक्त से मुुुुुुलाकात की तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा होना संभव नहीं है। सभासद किशोरी प्रसाद रायकवार का कहना है कि उन्होंने भी इस बारे में अपर नगर आयुक्त से चर्चा की मगर कोई हल नहीं निकला। अब उन्होंने इसकी शिकायत महापौर से की है और कहा है कि इस मुददे को सदन की बैठक में भी उठाया जायेगा।
