झांसी। कैंप कार्यालय में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वरोजगार परियोजनाओं की जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने प्रगति की समीक्षा की और बैंकों की खराब प्रगति पर कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण हेतु सहायता योजना की समीक्षा के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के जिला समन्वय को कड़ी फटकार लगाते हुए प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कुल 103 आवेदनों के सापेक्ष 7 आवेदन स्वीकृत किए गए, वहीं 84 आवेदन को बिना संतोषजनक कारण अस्वीकृत कर दिया गया, अस्वीकृत आवेदनों की जानकारी भी उन्होंने ली। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भारतीय स्टेट बैंक ने कुल 107 आवेदन पत्रों के सापेक्ष मात्र एक आवेदन पर ही स्वीकृति दी है, जबकि 101 आवेदन पत्र विभिन्न शाखाओं में अभी लंबित है। जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि तत्काल लंबित आवेदनों को स्वीकृत करते हुए ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं में बाधा बन रहे बैंकों से सरकारी खातों का संचालन बंद किया जाएगा। राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना ओडीओपी में भारतीय स्टेट बैंक की प्रगति इस प्रकार है। कुल 71 आवेदन में से 25 स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 41 अब भी लम्बित है। उन्होंने कहा कि ओडीओपी मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है, इसमें बैंकर्स संवेदनशील होकर कार्य करें और प्राप्त आवेदनों को निस्तारित करते हुए ऋण वितरण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक को सघन अनुश्रवण के दौरान उक्त सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को आगामी सप्ताह में बैंक की विशेष समीक्षा बैठक करने के भी निर्देश दिए। स्वरोजगार परियोजनाओं के अतिरिक्त जिले में इज ऑफ डूइंग बिजनेस का वातावरण सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित चल रहे विभिन्न विभागों की आवेदन पत्रों के साथ ससमय निस्तारण हेतु उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार श्रीवास्तव को आगामी सप्ताह में बैठक बुलाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एलडीएम श्री अरुण कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
