झाँसी। नगर निकाय चुनाव में कोरोना से निपटने की व्यवस्था भी की जा रही है। मतदान केंद्रों पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। मतदाता की पहचान कराने की जरूरत हुई तो केवल कुछ देर के लिए मास्क उतारने को कहा जाएगा। इसी तरह जिन कर्मचारियों को पहले से गंभीर बीमारी है, उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी क्योंकि उनमें कोरोना से प्रभावित होने का खतरा अधिक होगा। किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में आरक्षित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
कर्मचारियों के प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम को ईवीएम एवं मतपत्रों से मतदान कराने का प्रशिक्षण दिया गया। नगर निगम क्षेत्र में ईवीएम, जबकि नगर पंचायत क्षेत्र में मतपत्रों के जरिये प्रशिक्षण दिया जाएगा। 25 अप्रैल से मतदान अधिकारी द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ का भी प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोरोना संक्रमण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने गर्भवती और धात्री महिला कर्मचारियों की भी चुनाव में ड्यूटी न लगाने का निर्णय लिया है। दिव्यांग कर्मचारियों को भी चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा गया है। मतदान दलों को अलग-अलग समूहों में बुलाकर रवाना किया जाए।
बिना मास्क के वोट नहीं डाल सकेंगे वोटर्स
कोविड के बढ़ते केसों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव में मास्क जरूरी कर दिया है। यानी अब बिना मास्क के कोई भी मतदाता अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि मतदान के दौरान मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी शारीरिक दूरी का पालन करेंगे। मतदाता भी बिना मास्क के मतदान नहीं कर पाएंगे।
सभी बूथों पर होगा सैनिटाइजर
निकाय चुनाव को लेकर कई पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। हर एक पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर रखा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने कोविड के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं जो प्रदेश भर के सभी डीएम को भेजे गए हैं। उन्होंने कहा है कि मतदान केंद्र पर महामारी को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध पूर्ण कर ली जाएं ताकि आवश्यकता पड़ने पर जरूरी चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। इसके साथ ही प्रत्येक बूथ के लिए एक लीटर सैनिटाइजर और पोलिंग पार्टी के प्रत्येक सदस्य को मास्क दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलावार खर्च का ब्यौरा भी मांगा गया है।
