झांसी। आगामी 18 मई तक मुख्यमंत्री कृषि ऋण योजना का पोर्टल खोला जा रहा है, अत: मुख्य मंत्री कृषि ऋण मोचन योजना के लम्वित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए किसानो को लाभ दिलायें। यह अंतिम अवसर है कि सभी जिले इसे प्राथमिकता से लेते हुए अपने जिले के किसानों को ऋण मोचन का लाभ दिलायें। सम्पूर्ण प्रदेश में लगभग 49778 प्रकरण है जिन्हें ऋण मोचन का लाभ प्राप्त नही हुआ है। एक सप्ताह का समय है सभी जिलाधिकारी इसे स्वयं मानीटरिंग कर निस्तारित करायें। इसके साथ ही एक जून से 15 जून 2018 को पुन: पोर्टल री-ओपन होगा जिसमें ऐसे सभी प्रकरण को लिया जायेगा जो लाभ लेने से छूट गये हों। जो भी शिकायत हो उसे पोर्टल पर अपलोड किया जाये ताकि उनका निस्तारण किया जा सके ।उक्त निर्देश अपर मुख्य सचिव डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने योजना भवन वी,सी, कक्ष से मुख्य मंत्री कृषि ऋण मोचन योजना की समीक्षा करते हुये दिये। उन्होने कहा कि आप के लिये अंतिम अवसर है कि सभी प्रकरण का निस्तारण कर लें इसके बाद र्पोटल नही खोला जायेगा किसान को यदि ऋण मोचन का लाभ प्राप्त नही होता तो आप जिम्मेदार होगें
अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से बात करते हुये कहा कि प्रदेश में लगभग 49778 प्रकरण ऐसे है जिसमें किसान को योजना का लाभ नही मिला है।
उन्होने कहा कि वह किसान जिनका बैंक खाता अलग जिले में है और भूमि दूसरे जिले में है। आप सभी ऐसे प्रकरणों की जांच कर रिपोर्ट तत्काल दें ताकि उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके अपर मुख्य सचिव ने सबसे अधिक प्रकरण वाले जिलों के जिलाधिकारी से बातकर निर्देश दिये कि एक सप्ताह में प्रकरणें का निस्तारण कर लाभ किसानों को दिलायें।
उन्होने कहा कि प्रदेश में 450 हजार केस मिस मैच है खाता और आधार में अंतर होने से लाभ नही मिल पा रहा है। अत: ऐसे प्रकरण तत्काल निस्तारित कर ले र्पोटल अभि खुला है। जिस जिले में अधिक प्रकरण है वहां अभियान चला कर एक सप्ताह में कार्य पूर्ण कर लिया जाये। उन्होने वुंलदशहर, अमरोहा, आजमगढ़, बागपत, बाराबंकी, बस्ती, देवरियाा, सीतापुर तथा लखनऊ के जिलाधिकारियों से बात करते हुये प्रकरण जल्द निस्तारण के आदेश दियेवीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया कि जनपद में मात्र 6 प्रकरण है जिन्हें जल्द निस्तारित कर सम्बधित किसान को ऋण मोचन का लाभ दिलाया जायेगा। उन्होने कहा कि अभियान चलाकर डी एल सी द्वारा रिजेक्ट केसों को पुन: चैक कर लेगे कि कहीं कोई पात्र तो लाभ से वचिंत नही है यदि ऐसा कोई प्रकरण होगा तो उसे जल्द ही र्पोटल पर अपलोड किया जायेगा अनुमोदन हेतु।झांसी एनआईसी में सीडीओ ए दिनेश कुमार, डी डी कृषि राम प्रताप, जिला कृषि अधिकारी डीके सिंह आदि उपस्थित रहे।
