झांसी (सूचना विभाग)। एक लाख से बड़े विद्युत बकायादारों की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश देते हुए आरसी के सापेक्ष वसूली की स्थिति पर असंतोष जताया। साथ ही व्यवस्था में 10 दिन में सुधार नहीं लाए जाने पर तो वेतन रोके जाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विद्युत चोरों से भाईचारा बर्दाश्त नहीं, सख्त कार्रवाई करते हुए शमन जमा कराया जाए। लक्ष्य के सापेक्ष 10 हजार विद्युत संयोजन अवशेष कैंप आयोजित करते हुए संयोजन दिए जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाए। सरकारी विभाग का विद्युत बिल का भुगतान लगभग 20 करोड़ को तत्काल जमा कराए जाने के निर्देश दिए। यह निर्देश जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने गांधी सभागार कलेक्ट्रेट में जनपद स्तरीय ऊर्जा विभाग से संबंधित योजनाओं व वसूली की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि आसान किस्तों योजना व सुगम संयोजन योजना का प्रचार प्रसार करते हुए उपभोक्ता को लाभान्वित किया जाए।
जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष समापन से पूर्व ऊर्जा विभाग की समीक्षा की और लक्ष्य के सापेक्ष वसूली में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फोकस वसूली बढ़ाए जाने पर केंद्रित हो। उन्होंने आरसी की समीक्षा की और विद्युत वितरण खंड मऊरानीपुर को फटकारते हुए कहा कि 174 आरसी के सापेक्ष मात्र 9 में वसूली की कार्रवाई की गई तथा कुल धनराशि डेढ करोड़ वसूली जो बेहद कम है यदि 10 दिन में सुधार नहीं होता है तो अधिशासी अभियंता ग्रामीण मऊरानीपुर का वेतन रोकने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समीक्षा करते हुए विद्युत वितरण खंड तृतीय द्वारा 451 आरसी जारी की गई और मात्र 32 आरसी के माध्यम से लगभग 13 लाख रुपया वसूला गया यह स्थिति चिंताजनक है यदि सुधार नहीं होता है तो वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आरसी वसूली के लिए एसडीएम से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि बकायेदारों की आरसी जारी करें, साथ ही एक लाख से अधिक बकायेदारों की संपत्ति कुर्क की जाए। विद्युत विभाग अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को क्षेत्र में वसूली बढ़ाने के लिए भ्रमण करें। ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान विद्युत चोरी के विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने विद्युत चोरी के प्रकरणों की समीक्षा की और प्रस्तावित निर्धारण के सापेक्ष वसूली कम होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने विद्युत वितरण खंड द्वितीय व तृतीय एवं विद्युत वितरण खंड मऊरानीपुर की प्रगति पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। समीक्षा में विद्युत वितरण खंड द्वितीय ने 34 लाख के सापेक्ष 7 लाख वसूली, विद्युत वितरण खंड तृतीय लगभग 70 के सापेक्ष 13 लाख की वसूली की गई, इसी प्रकार विद्युत वितरण खंड मऊरानीपुर 72 लाख के सापेक्ष मात्र 5 लाख वसूली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए कि विद्युत चोरों की सख्ती से निपटा जाए। बैठक में आसान किस्त योजना की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियंता ग्रामीण जेपी एन सिंह ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना में विद्युत बिल 36 किस्तों में जमा कराया जाता है तथा ब्याज पूर्णतया मुक्त किया जाता है। इसके साथ ही सुगम संयोजन की जानकारी देते हुए कहा कि कॉलोनी में संयोजन सुगम संयोजन से नहीं दिया जा सकता है। कॉलोनी में संयोजन देने का दायित्व बिल्डर का है, जनपद में लगभग 70 कॉलोनी है जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है और यही लगातार संयोजन हेतु शिकायत हर पटल पर कर रहे हैं। समीक्षा में जिलाधिकारी ने खंडवार एवं माहवार राजस्व प्राप्ति की समीक्षा के दौरान सबसे खराब प्रगति पर विद्युत वितरण खंड मऊरानीपुर 30.60 % पर नाराजगी व्यक्त की और इसमें सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, एडीएम राम अक्षयवर चौहान, अधीक्षण अभियंता राकेश वाष्णेय, अधिशासी अभियंता नगर दिनेश यादुवेंद्र, अधिशासी अभियंता अनुभव कुमार, अधिशासी अभियंता ग्रामीण शैलेंद्र कटियार, अधिशासी अभियंता मनोज राय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
