तहसील स्तर पर परिवहन व स्टांप देय की बेहद कम वसूली पर डीएम ने जताई नाराजगी

प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना अंतर्गत डाटा सुधार एवं आधार इनवेलिड एवं नेम मिसमैच के हजारों प्रकरण लंबित रहने पर कृषि विभाग के 04 अधिकारियों का वेतन रोके जाने के निर्देश **मुख्य एवं विविध देय वसूली में तत्काल सुधार लाए जाने के निर्देश **निर्विवाद उत्तराधिकारी को खतौनी में दर्ज कराए जाने के प्रकरणों को लंबित ना रखा जाए तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित लेखपाल/ राजस्व निरीक्षक की जवाबदेही तय की जाए **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाए जाने में तेजी लाए जाने के निर्देश

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झांसी। कैंप स्थित सभागार में शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों की दैनिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 13876 कृषकों के आधार इनवेलिड एवं नेम मिसमैच के प्रकरण लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की और एसडीओ गरौठा विवेक कुमार, एसडीओ मऊरानीपुर श्रीमती डिंपल केन, एसडीओ मोंठ संजय कुमार सहित भूमि संरक्षण अधिकारी मऊरानीपुर विपिन कुमार का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि उक्त प्रकरण को जल्द निस्तारित करते हुए किसानों को लाभान्वित किया जाए।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जनपद में लगभग 39 हजार लक्ष्य के सापेक्ष 8556 ही गोल्डन कार्ड बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि अभियान में तेजी लाएं ताकि गोल्डन कार्ड बनाए जाने में प्रगति हो सके। जनपद में अब तक लगभग 1,08,072 गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने गोल्डन कार्ड बनाए जाने की जिम्मेदारी एएनएम व आशा को दिए जाने के निर्देश दिए देते हुए कहा कि वह क्षेत्र में वेलनेस सेंटर में बैठकर इस कार्य में प्रगति लाएं।
शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों की दैनिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकारों की खतौनियो में दर्ज कराए जाने हेतु जो अभियान संचालित किए जा रहा हैं, उसका तात्पर्य यह है कि जो मृतक हैं उसके विरासत जल्द दर्ज हो जाए। उन्होंने 685 प्रकरण लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि तत्काल समस्त प्रकरण संबंधित लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक को अग्रसारित करते हुए निस्तारित कराएं। समीक्षा करते हुए उन्होंने 398 आवेदनों के सापेक्ष मात्र 63 अविवादित वरासत दर्ज करने पर भी असंतोष व्यक्त किया। दैनिक प्रगति समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य एवं विविध देय की प्रतिदिन वसूली की समीक्षा में तहसील सदर में परिवहन में मात्र 13.17 प्रतिशत ही वसूली पर नाराजगी व्यक्त की और सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। तहसील मोंठ में स्टांप में मात्र 9.67 प्रतिशत वसूली पर भी असंतोष व्यक्त किया। तहसील मऊरानीपुर की वसूली समीक्षा में परिवहन 7.74 तथा हर्जाना 19.97 वसूली होने पर भी नाराजगी व्यक्त की । तहसील गरौठा व टहरौली के में स्टाम्प देय वसूली शून्य होने पर उन्होंने अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि तत्काल स्टांप वसूली में तेजी लाये। इस मौके पर नगर आयुक्त /सीडीओ अवनीश कुमार राय, एडीएम एफ/आर राम अक्षयवर चौहान, एडीएम प्रशा. बी प्रसाद, एडीएम न्याय संजय पांडेय, उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यू बीएल सिंह, प्रभारी उप कृषि निदेशक केके सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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