एन.एच.एम. की गतिविधियों में कम व्यय पर मण्डलायुक्त ने जताई नाराजगी

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झाँसी। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों को हैल्थ एण्ड वैलेनेंस सेन्टर/आरोग्य केन्द्र के रुप में स्थापित किये जाने सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यों की आयुक्त झाँसी मण्डल डा. अजय शंकर पाण्डेय द्वारा समीक्षा की गई जिसमें उन्होंने कहा कि हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की स्थापना का कार्य शासन की प्राथमिकताओं में है परन्तु अब तक की प्रगति संतोषजनक नहीं है।
मण्डलायुक्त ने कहा कि माह दिसम्बर तक एन.एच.एम. के अन्तर्गत स्वीकृत लेखा मदों में से आधे से अधिक लेखा मदों में अब तक की प्रगति चिन्ताजनक है। उत्तरदायी अधिकारी त्वरित गति से समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर लम्बित गतिविधियों को यथाशीघ्र पूर्ण करायें अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को आयुक्त ने निर्देश दिये है कि वे अपने स्तर पर विशेष वित्तीय समीक्षा कर जनपद स्तर पर ऐसी कार्ययोजना तैयार करायें जिससे स्वीकृत सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व हो सके। मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन.एच.एम./सिफ्सा द्वारा व्यय संबंधी आंकड़ों प्रस्तुत किये गये। जनपद झाँसी में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय 29 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत 601 लेखा मदों में से 417 मदों में व्यय शून्य पाया गया। जनपद जालौन में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय 36 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत 491 लेखा मदों में से 330 मदों में व्यय शून्य पाया गया। जनपद ललितपुर में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय 34 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत 479 लेखा मदों में से 344 मदों में व्यय शून्य पाया गया। अनेक लेखा मदों में व्यय शून्य पाये जाने पर आयुक्त डा. अजय शंकर पाण्डेय ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में व्यय न किये जाने की स्थिति में संबंधित नोडल अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। अत: सभी नोडल अधिकारी इस कार्य को समयबध्द तरीके से पूर्ण करायें। आयुक्त ने मण्डल के सभी जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी अपने स्तर पर व्यय की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश देते हुए अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डा. अल्पना बरतारिया व मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, सिफ्सा/एन.एच.एम. आनन्द चौबे को जनपदों में भ्रमण कर व्यय के नियोजन में तकनीकी सहयोग के निर्देश दिये।

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