सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक लोगों को मिले, अधिकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण स्तर तक पहुंचाएं : जिलाधिकारी

** गरौठा-गुरसराय पुनर्गठन पेयजल योजना की धीमी प्रगति पर शासन को पत्र लिखे जाने के निर्देश ** यूपीआरएनएसएस द्वारा धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ ना करने पर सख्त नाराजगी व्यक्त ** कार्यदाई संस्थाएं निर्धारित समयावधि में योजनांतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें, अब तक की प्रगति पर किया असंतोष व्यक्त

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झांसी। विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण से संबंधित प्रगति पुस्तिका 37 बिंदुओं पर विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रगति की समीक्षा के साथ ही 50 लाख रुपए एवं उससे अधिक लागत की धनराशि के निर्माण कार्यों की जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने समीक्षा बैठक की।
बैठक में जिलाधिकारी ने शासन की प्राथमिकता वाले 37 प्रारूपो की विकास कार्यक्रमवार, बिंदुवार एवं मदवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए शासन की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क करते हुए कहा कि प्रगति की गलत सूचना दिए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन के मंशानुरूप विकासपरक कार्यक्रमों, जनकल्याणकारी योजनाओं और लाभार्थीपरक कार्यक्रमों को समयबद्ध और पूरी पारदर्शिता व गुणवत्ता से पूरा किया जाए।
जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हीं विभागों पर अधिक फोकस किया जिनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने विभागीय योजनाओं पर फोकस करते हुए संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और जिस दिए कि विभागीय योजनाओं का ग्रामीण स्तर तक व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। विकास कार्यों की मासिक समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनपद की सभी गौशालाओं का अभियान चलाकर सत्यापन किया जाए और गौशाला में पंजीकृत पशु यदि मौके पर नहीं मिलते हैं तो ग्राम प्रधान पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जनपद में समस्त गौशालाओं में चरवाहा रखा जाए ताकि छुट्टा जानवरों को गौशाला में विधिवत संरक्षित किया जा सके। समीक्षा के दौरान उन्होंने पशु टीकाकरण की भी जानकारी ली जनपद में अब तक 03.48 लाख पशुओं को वैक्सीन से आच्छादित किया जा चुका है शेष जल्द ही आच्छादित कर लिए जाएंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अभियान चलाकर समस्त स्कूलों में दिव्यांग शौचालय बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से माह जुलाई अंत तक शत-प्रतिशत स्कूलों में दिव्यांग शौचालय बनाए जाने के निर्देश भी दिए। समीक्षा के दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन में कार्य कर रही एजेंसियों के सीएसआर फंड के माध्यम से स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उपायुक्त श्रम को श्रमिकों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं में कम आवेदन प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए कि विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं का ग्रामीण स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंजीकृत श्रमिकों को योजना का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने उपायुक्त श्रम को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक योजनाओं में आवेदन कैसे किया जाए उसकी भी जानकारी ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने उपस्थित एलडीएम से कहा की विभिन्न लाभकारी योजनाओं में स्वीकृत आवेदन 15 दिनों में वितरित कराना सुनिश्चित किया जाए। विकास कार्यों के साथ ही ₹ 50 लाख से अधिक लागत की अन्य परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त कार्यदाई संस्थाओं को निर्देश दिए कि किए जा रहे कार्य घोषित तिथि तक ही शत प्रतिशत पूर्ण कर लिऐं जाए।
जिलाधिकारी ने गरौठा-गुरसराय पुनर्गठन पेयजल परियोजना की समीक्षा की और समीक्षा की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय कम है और कार्य भी अपूर्ण है, उन्होंने निर्देश दिए कि शासन को इस आशय का पत्र निर्गत किया जाए कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या अधिक होने के कारण उक्त परियोजना को समय से पूर्ण किया जाना नितांत आवश्यक है। विभागीय अधिकारी भी परियोजना के कार्य में व्यक्तिगत रुचि नहीं ले रहें हैं। जबकि शिथिल कार्य करने पर एजेंसी के विरुद्ध पूर्व में एफ आई आर दर्ज कराई जा चुकी है। यूपीआरएनएसएस को फटकार लगाते हुए कहा कि धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी कोई कार प्रारंभ नहीं किया गया उन्होंने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए की समस्त कार्य अति शीघ्र प्रारंभ किए जाएं ताकि निर्माण पूर्ण होने पर आमजन को लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने सीएंडडीएस उ0प्र0 जल निगम द्वारा निर्माणाधीन राजकीय डिग्री कॉलेज कटेरा/बिजौली सहित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए कि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्य में प्रगति लाएं। उन्होंने कार्यदाई संस्था यूपी सिडको द्वारा 07 कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टपरियन बरुआसागर में छात्रावास का निर्माण रूपा धमना में छात्रावास का निर्माण आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए कि उक्त कार्य गुणवत्ता सहित समय सीमा में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झांसी में 500 बेड के विस्तारीकरण का निर्माण कार्य गति के साथ समय सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा उक्त कार्य का मुख्यमंत्री द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है और प्राथमिकता में भी शामिल है। राजकीय महाविद्यालय बबीना की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किए जाने के भी निर्देश दिए। मासिक विकास कार्यों की समीक्षा एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड झांसी द्वारा किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की और निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्ता के साथ समय सीमा में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, चिकित्सा अधिकारी डॉ सुधाकर पांडेय, डीएफओ एम पी गौतम, डीडीओ सुनील कुमार, डीएसओ उमेश चंद्र, डीआईओएस राजेश कुमार, पीडी डीआरडीए राजेश कुमार सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी व विभिन्न कारदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद रहे।

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