झांसी। राज्य वित्त, 14वां वित्त आयोग तथा मनरेगा से सामुदायिक शौचालय निर्माण तथा केंद्रीय राज्य वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एवं मनरेगा कन्वर्जेन्स के माध्यम से जनपद की पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने निर्देश दिए कि सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन का सही ढंग से संचालन और रखरखाव हो ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभ प्राप्त हो सके।
जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों में नए निर्माणाधीन पंचायत भवन के संबंध में कहा कि पंचायत भवन निर्माण का मुख्य उद्देश्य ग्राम वासियों को शासकीय योजनाओं की जानकारी एवं पंचायत स्तर पर योजना का लाभ उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों में जन सेवा केंद्र के संचालन का कार्य पंचायत भवन में ही किया जाएगा। जिससे जनसामान्य को न केवल विभिन्न शासकीय सेवाएं सरलता से अपने ग्राम में ही प्राप्त हो सकेगी, अपितु ग्राम पंचायतों एवं जन सेवा केंद्रों के स्वयं की आय बढ़ाने के साथ-साथ ग्राम पंचायत सचिवालय की परिकल्पना को भी बल प्रदान किया जा सकेगा, साथ ही ग्राम पंचायतों की आईटी संबंधी कार्य भी सुगमता पूर्वक हो सकेंगे। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया, सामुदायिक शौचालय निर्माण का मुख्य उद्देश्य जनमानस को शौचालय सुविधा का लाभ उपलब्ध कराते हुए उनके व्यवहार में स्वच्छता को बढ़ावा दिए जाने हेतु किया गया। उन्होंने कहा नारी के सम्मान और सुरक्षा के लिए भी यह बेहद महत्वपूर्ण है। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी जगदीश राम गौतम ने बताया कि जनपद में कुल 496 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है।
अब तक कुल 425 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है एवं अवशेष शौचालयों को कार्य पूर्ण कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा 31 मार्च 2021 तक का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने सामुदायिक शौचालय की जानकारी देते हुए बताया कि शौचालयों में महिलाओं एवं पुरुषों हेतु अलग-अलग शौचालय, मूत्रालय स्नानागार एवं हैण्डवॉश की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव ग्राम पंचायत में पूर्व से संचालित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा एवं इस कार्य हेतु संबंधित स्वयं सहायता समूह को मासिक मानदेय रू0 6000 प्रतिमाह की धनराशि व शौचालय की रखरखाव हेतु रू0 3000 प्रति माह की धनराशि कुल रुपए 9 हजार की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग से दी जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जनपद में केंद्रीय, राज्य वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एवं मनरेगा कन्वर्जेंस के माध्यम से कुल 126 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य कराया गया। इस कार्य में कुल धनराशि रुपए 2470.98 लाख व्यय किए गए। उन्होंने पंचायत भवन के निर्माण की जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत भवन माडल-1 में दो कमरे, मीटिंग हॉल के साथ दो शौचालय का निर्माण किया गया, जिस पर रू0 18.40 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई। पंचायत भवन माॅडल-2 में 4 कमरे, मीटिंग हाॅल व दो शौचालय बनाये गये, उक्त कार्य पर रू0 23.33 लाख व्यय किये गये, उन्होंने बताया कि जनपद में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 16 पंचायत भवन के सापेक्ष 07 का निर्माण कार्य पूर्ण हो गये है, शेष कार्य प्रगति पर है प्रति पंचायत भवन रू0 17.40 की धनराशि व्यय की जा रही है।
इस मौके पर सी0डी0ओ0 शैलेष कुमार, सी0एम0ओ0 डाॅ0 जी0के0निगम, डी0डी0ओ0 उग्रसेन यादव, डी0सी0 मनरेगा राम औतार सिंह एवं डी0सी0 संतोष प्रजापति उपस्थित रहे।
