झांसी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोविड नियंत्रण की अद्यतन स्थिति तथा वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा की गयी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जिलाधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। उन्होंने डेडीकेेटेड कोविड चिकित्सालयों को पूरी क्षमता से संचालित करने तथा स्थानीय आवश्यकताओं का आंकलन कर कोविड चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कान्टेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग एवं सर्विलांस के कार्य में प्रगति लाये जाने की जरूरत है। बाहरी प्रदेशों से रेल, सड़क एवं हवाई मार्ग से आने वालों की चेकिंग हो तथा संदिग्ध मामलों में आरटीपीसीआर टेस्ट अवश्य करवाया जाये।
उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग होम आइसोलेशन में जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से फोन करके उनका हाल-चाल लेते रहें। सर्विलांस टीम होम विजिट करके अपडेट लेती रहे तथा गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जाये। कमाण्ड सेन्टर पर प्रतिदिन डी.एम., एस.पी. एवं सी.एम.ओ. की बैठक हो जिसमें टेस्टिंग, कान्टेक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस एवं इनफोर्समेन्ट की प्रगति की समीक्षा की जाये। उन्होंने मास्क न पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिलों में चौराहों पर लगे पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम/ लाउडस्पीकर्स के माध्यम से जन सामान्य को जागरूक किया जाये। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूर्व में स्थापित सभी कोविड हेल्पडेस्क को सक्रिय करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अन्य जनपदों से कोविड संक्रमित मरीज, जोकि रेफर किये जाते हैं, रवानगी से पूर्व सम्बन्धित जनपद के सी.एम.ओ. एवं इंटीग्रेटेड कमाण्ड सेन्टर को अग्रिम में सूचित करें ताकि बेड सहित इलाज की सभी आवश्यक इंतजाम पहले से सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए वैक्सीनेशन के कार्य को बढ़ाया जाना है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन भी पहली अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। अतः इसके लिए भी सभी आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित कर ली जाये। छूटे हुए हेल्थ वर्कर्स एवं फ्रन्टलाइन वर्कर्स को चिन्हित कर उनका वैक्सीनेशन भी प्राथमिकता पर कराया जाये। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने कहा कि सभी मेडिकल काॅलेज, चिकित्सा संस्थानों, सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में अग्निशमन की व्यवस्थाओं की चेकिंग कराकर अग्निशमन की सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित कराते हुए इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन -2021 की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पोलिंग सेंटर का भ्रमण कर लें तथा बूथ में समस्त व्यवस्थाओं का सत्यापन कर लें, उन्होंने कहा कि बूथ तक पहुंचने का मार्ग बेहतर हो यह अवश्य सुनिश्चित करें। संवेदनशील/ अतिसंवेदनशील बूथों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स मुस्तैद रहेगा उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया दूषित ना हो इसके लिए शस्त्र जमा कराए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं, शांतिपूर्ण सुचिता व पारदर्शिता से निर्वाचन संपन्न कराए जाने के लिए क्षेत्र में माफियाओं व दबंगों पर कार्यवाही अवश्य सुनिश्चित की जाए। निर्वाचन को दूषित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो क्षेत्र में प्रलोभन देने वाले दावत या उपहार बांटने वालों को चिन्हित करते हुए कार्यवाही करें। उन्होंने सूचना तंत्र को मजबूत बनाए जाने के लिए चौकीदार को जिम्मेदारी दिए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से गेहूं खरीद प्रारंभ हो रही है, उसकी समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र खुलने में अपेक्षाकृत प्रगति कम है। इसमें तेजी लाई जाए, उन्होंने कहा कि पूर्व वर्ष की भांति ही गेहूं क्रय केंद्र संचालित होंगे। गेहूं क्रय केंद्रों में कोई कमी नहीं होगी, केंद्रों पर समस्त सुविधाएं उपलब्ध हों, उन्होंने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा बाजार व एम एस पी में अंतर होने के कारण बिचौलियों पर सख्त नजर रखी जाए, गड़बड़ी करने वाले बिचौलियों पर सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि जनपद में कोविड-19 से निपटने के लिए सभी तैयारियों की पुनः समीक्षा कर ली गई है। महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज में एल-3 हॉस्पिटल में सभी व्यवस्थाएं कर ली गई है, टेस्टिंग व सर्विलांस में तेजी लाई गई है। उन्होंने बताया कि कांटेक्ट ट्रेसिंग में चिन्हित सभी की जांच कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने जनपद में गेहूं खरीद विषयक जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2020- 21 गेहूं खरीद के 79 क्रय केंद्र संचालित थी परंतु इस वर्ष 47 ही संचालित किए जा रहे हैं। जो कम है, इन्हें बढ़ाए जाने की नितांत आवश्यकता है ताकि गेहूं खरीद प्रभावित ना हो। मुख्य सचिव ने गेहूं क्रय केंद्र बनाए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर झांसी एनआईसी में मण्डलायुक्त सुभाष चंद शर्मा, डीआईजी जोगेंद्र सिंह, जिलाधिकारी आंद्रा वामसी, एसएसपी रोहन पी कनय, सीडीओ शैलेष कुमार, नगर आयुक्त अवनीश कुमार राय, उपाध्यक्ष जेडीए सर्वेश कुमार दीक्षित एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।
