प्रदेश में लागू योजनाओं के क्रियान्‍वयन में आ रही दिक्‍कतों को किया जाए दूर : मुख्‍य सचिव

मुख्य सचिव ने ली वाणिज्य कर, आबकारी और स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की समीक्षा बैठक

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झांसी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि प्रदेश में चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को गवर्नेन्स में सुधार कर उन्हें दूर किया जाये जिससे आम जन-मानस को उनका अधिक से अधिक फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित विभाग विभागीय विशेषज्ञों के साथ अन्य निजी स्तर पर जानकारों और विषय विशेषज्ञों के साथ ब्रेन स्टार्मिंग कर सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। विभाग के अच्छे कार्यों को कार्यालयों में डिस्प्ले किया जाये और कार्यालयों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जाये।
निष्प्रयोज्य पत्रावलियों को वीड आउट तथा दूसरी पत्रावलियों को रिकार्ड रूम में व्यवस्थित रूप से रखवा दिया जाये। ई-फाइल का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाये। मुख्य सचिव आज वाणिज्य कर विभाग, आबकारी और स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभागीय कर्यों के निष्पादन को सरल एवं यूजर फ्रेण्डली बनाने के लिए गुड गवर्नेन्स की तरफ बढ़ना होगा और जरूरी होने पर उनमें आवश्यक सुधार भी करने होंगे। कार्यालयों में साफ-सफाई, ई-फाइलिंग और अभिलेखों के रख-रखाव को दुरूस्त रखना होगा जिससे आने वाले आगन्तुकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े और वह अच्छी छवि लेकर जायें। वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए मुख्य सचिव ने अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित करने को कहा।
आबकारी विभाग की समीक्षा में मुख्य सचिव ने शराब माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने तथा प्रवर्तन कार्यों को बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने अवैध शराब के उत्पादन एवं परिवहन को सख्ती से रोकने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग करने के भी निर्देश दिये। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव वित्त राधा एस. चौहान, अपर मुख्य सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर0 भूसरेड्डी, सचिव खनन रौशन जैकब, वाणिज्य कर आयुक्त मिनिस्ती एस., अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण तथा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारीगण आदि उपस्थित थे। इससे पूर्व सम्बन्धित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया।

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