झांसी। जनपद में 22 मई से 10 जून 2023 तक व्यापक रूप से संचालित हो रहे “पी0एम0 किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान” की गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए। उन्होंने कहा की यह संभव है कि जनपद में कतिपय कृषक रह गये हैं जो इस योजना के लाभ हेतु पात्र हैं परंतु अभी तक लाभ प्राप्त करने से विभिन्न कारणों से वंचित हैं, ऐसे कारणों को अभियान के तहत प्राथमिकता के आधार पर दूर करते हुए लाभ से संतृप्त किया जाए ।
जिलाधिकारी ने समीक्षा करते हुए कहा कि उक्त अभियान में ऐसे कृषक जिन्होंने पात्र होते हुये भी पी0एम0 किसान पोर्टल पर अभी तक ओपेन सोर्स से आवेदन नहीं किया गया हो, अथवा कृषक द्वारा ओपेन सोर्स से आवेदन कर दिया गया हो परन्तु उक्त को स्वीकृत न किया गया हो एवं आवेदन विभिन्न कारणों से लंम्बित चल रहे हों। आवेदन पूर्व में स्वीकृत हो गया हो, परन्तु भूलेख के अद्यावधिक न हो पाने के कारण आगामी किस्तें प्राप्त न हो रही हो, या पूर्व से स्वीकृत कृषकों का भूलेख का सत्यापन होने के पश्चात भी आधार का लिंक बैंक खाते से नहीं हो पाया हो। इन सभी श्रेणी के पात्र कृषकों को लाभ दिलाना शासन की प्राथमिकता है, इस हेतु अपने स्तर से अभियान में तैनात अधिकारी व कर्मचारी कार्यवाई करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने पीएम किसान योजना अंतर्गत वृहद संतृप्तीकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए आयोजित कैंपों में तहसील सदर झांसी के अतिरिक्त अन्य तहसीलों में ई-केवाईसी,आधार सीडिंग एवं भूलेख अंकन आदि से संबंधित प्रकरण लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अभी तक जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनका 03 दिवस में निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कैंप लगाने से 03 दिवस पूर्व से प्रधान एवं सचिवों द्वारा ग्राम में कैंप लगाए जाने से संबंधित व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिनांक 10 जून 2023 तक ‘‘पी0एम0 किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण अभियान’’ पूरे जनपद में संचालित किया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी संबंधित विभागीय कर्मचारी की उपस्थिति में ग्राम पंचायत की बैठक का शिविर आयोजित किये जायेगें। शिविर में ऐसे पात्र कृषक जिनको विभिन्न कारणों से लाभ नहीं मिल पा रहा है, का डाटा व अभिलेख पूर्ण कराते हुये, समस्त ग्राम पंचायतों को इस योजना से संतृप्त किया जायेगा। आवश्यता पड़ने पर इसे दिनांक 10.06.2023 के बाद भी संचालित किया जा सकता है। यह कार्य राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग सहित कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी के योगदान के साथ किया जायेगा, इस कार्यक्रम का नोडल विभाग कृषि है।
जिलाधिकारी ने गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा करते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों से कहा कि ग्राम प्रधान सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल व स्थानीय तकनीकी सहायक अनिवार्य रुप से उपस्थित हों। अभियान की सफलता के लिए सभी की ड्यूटी लगाई गई है। निर्धारित तिथि में कृषि विभाग के विषय वस्तु विशेषज्ञ/सहायक विकास अधिकारी/उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी ग्राम पंचायत का भ्रमण करेंगे और यह सुनिश्चित करेगें कि संतृप्तीकरण हेतु अपेक्षित कार्यवाही सक्रियता से सम्पन्न की जा रही है। निर्धारित तिथि पर पोस्टल विभाग से समन्वय कर के स्थलीय पोस्ट आफिस के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जिससे कि वह आवश्यकतानुसार लाभार्थी का रु 100.00 से पोस्ट ऑफिस में खाता खोला जा सके एवं उसका आधार मौके पर ही लिंक हो सके। यह प्रयास उन कृषकों के लिये होगा जिनका खाता आधार से लिंक नहीं हो पाया है। ऐसे लाभार्थी जिनका भूलेख का सत्यापन नहीं हुआ है, को भी मौके पर ही लेखपाल भूलेख सत्यापन करते हुये विवरण उपलब्ध करा देंगे, जिससे ऑनलाईन माध्यम से तहसील लाग-इन से संचालित कर अपलोड किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी लाभार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है और अभी तक सत्यापन लम्बित है तो उससे भी मौके पर लेखपाल द्वारा उसका कृषक होने का सत्यापन करते हुये तहसील लाॅग-इन से स्वीकृत कराया जाएगा। अभियान को सफल बनाएं जाने के लिए जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत की बैठक से पूर्व ग्राम प्रधान अपने नेतृत्व में ग्राम स्तरीय कर्मियों के साथ घर-घर सर्वेक्षण कर के ऐसे कृषकों की सूची तैयार करें, जो विभिन्न कारणों से वंचित है। ऐसे कृषकों को पहले से बैठक की जानकारी दे दी जाये कि वह निर्धारित शिविर की तिथि पर अपने अभिलेख जैसे आधार कार्ड, खतौनी एवं आधार सीडेड बैंक एकाउन्ट की पासबुक इत्यादि की प्रति लेकर कैम्प स्थल पर उपस्थित हो जाये।
जिलाधिकारी ने अभियान को सफल बनाने के लिए कहा कि एक रणनीति के तहत समयबद्ध कार्यवाही करने से पी0एम0-किसान योजना का संतृप्तीकरण अभियान सफलतापूर्वक हो सकेगा। इस कार्ययोजना की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी, तकनीकी सहायक, पोस्ट आफिस के सम्बन्धित कर्मचारी एवं कॉमन सर्विस सेन्टर की इकाई अनिवार्य रुप से पूरे दिन उपलब्ध रहें। उन्होंने अभियान के दौरान अनुपस्थित रहे सीएससी कर्मचारी पोस्ट ऑफिस के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा लेखपालों के विरुद्ध सख्ततम कार्यवाही करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उप कृषि निदेशक एमपी सिंह ने बताया कि जनपद में अब तक कुल 807 ग्रामों में 387 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं प्राप्त शिकायतों में 1047 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है शेष 11000 शिकायतों का तीन दिवस में निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अभियान में 9615 विभिन्न कारणों से अपात्र कृषकों को सूची से हटाया गया है तथा 558 ऐसे कृषक जो पात्र थे परंतु योजना का लाभ लेने से वंचित थे उन्हें शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में अभियान के दौरान आयोजित कैंप में 318 सीएससी के कर्मचारी अनुपस्थित रहे 327 पोस्ट ऑफिस से संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे तथा 212 लेखपाल भी आयोजित कैंपों में अनुपस्थित रहे। ऐसे समस्त अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित की जा रही है। समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एस के वर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन ए के सिंह, डीडी कृषि एम पी सिंह, जिला कृषि अधिकारी के के सिंह, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आकाश रंजन, अनिल कुमार सहित गूगल मीट के माध्यम से समस्त श उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
