झांसी। जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची जनप्रतिनिधियों को अवश्य उपलब्ध कराई जाए ताकि कार्यो का सत्यापन हो सके। बैठक में जल निगम, जल संस्थान की कार्य प्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया गया। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो की लागत पर जनप्रतिनिधियों द्वारा संदेह व्यक्त किया गया। नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जियो कम्युनिकेशन द्वारा सड़क को बिना अनुमति के खोदा जा रहा है, जिसमें नगर निगम की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए जांच कराये जाने के निर्देश दिए गये।
बजट की किसी विभाग में समस्या है तो मुझे प्रस्ताव दे ताकि उच्च स्तर से कार्यवाही कराई जा सके। बुन्देलखण्ड में मनरेगा अन्तर्गत किये जा रहे कार्यो को बढाया जाये, लगभग स्क्रीम में 260 कार्य है लेकिन अभी 40 प्रकार के कार्य कराये जा रहे है। अनुराग शर्मा सांसद झांसी-ललितपुर ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक विकास भवन सभागार झांसी में लेते हुए उक्त निर्देश दिए।
उन्होने कहा कि समस्त जनप्रतिनिधियों सहित सभी विभागीय अधिकारियों का एक ही मंच पर आकर क्षेत्र का विकास करना ही लक्ष्य है। योजनाओं का लाभ कैसे पात्र तक पहुंचाया जाये, वह भी समय सीमान्तर्गत। साथ ही क्षेत्रवासियों को योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए निर्देश दिए गये। क्षेत्र में पेयजल समस्या विकट है इस पर काय्र किया जा रहा है, इसमें तेजी लाई जानी है। आवासों के लाभार्थियों का चयन हो पूर्ण पारदर्शिता से व जनप्रतिनिधियों को भी सूची उपलब्ध हो ताकि पात्र/अपात्र का सत्यापन किया जा सके। सौभाग्य योजना में संयोजन में वृद्वि तो कर ली गयी परन्तु ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि नही की गयी, जिससे समस्या बढ़ गयी है। इसमें सुधार लाया जाए। सांसद झांसी-ललितपुर ने उपस्थित अधिकारियों को सीधे और साफ शब्दों में निर्देश देते हुए कहा कि योजना के कार्यो की जानकारी सम्बन्धित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को मय सूची के अवश्य उपलब्ध कराये ताकि क्षेत्र में क्या कार्य हो रहे है, उसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को रहे और वह भ्रमण के समय पात्रता तथा गुणवत्ता की जांच कर सके। उन्होने कहा कि आज बैठक में समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा विभागीय कार्यो के विषय में जानकारी न होने की बात बैठक में रखी गयी, यह स्थिति ठीक नही है। अनुराग शर्मा द्वारा दिशा की बैठक में 42 योजनाओं की समीक्षा की गयी। उन्होने मनरेगा में निर्देश दिए कि जनपद स्तरीय अधिकारियों की सूची तैयार कर ले, कि वह वित्तीय वर्ष में कितना कार्य करा सकते है। बजट की व्यवस्था करायी जाएगी। एमजीएसवाई में सांसद द्वारा 64 सड़कों का प्रस्ताव प्रेषित किया गया, विभागीय अधिकारी से प्रस्ताव के विषयक जानकारी लेने पर अधिकारी संतोषजनक उत्तर नही दे सके। राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कैम्प आयोजित किये जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लाभार्थियों के चयन कैसे किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियो को जानकारी अवश्य दी जाए। उन्होने एजेन्सी को निर्देश दिए कि क्षेत्र में चयन हेतु जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क अवश्य करे। आवास चयन हेतु गाइडलाइन जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जाए। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा में सांसद ने बन गये शौचालयों की सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा सत्यापन कराया जा सके। पेयजलापूर्ति पर सांसद गहरा रोष व्यक्त किया गया, समीक्षा में उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा जल निगम-जल संस्थान के कार्यो पर उन्हे आड़े हाथों लिया। महाप्रबन्धक जल संस्थान से किये जा रहे कार्यो व कितने कार्य पूर्ण हो गये कि सूची उपलब्ध कराये जाने को कहा ताकि कार्यो का सत्यापन किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजलापूर्ति व्यवस्था पूर्णतया चरमरा गयी है। स्मार्ट सिटी के प्रस्तावित कार्यो की सूची उपलब्ध कराये। बैठक में उपस्थित सदर विधायक ने किये जा कार्यो पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और किये जा रहे कार्यो पर संदेह व्यक्त किये स्मार्ट सिटी में किये जाने वाले कार्यो की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दिए जाने की बात रखी। दिशा की बैठक में मेयर नगर निगम रामतीर्थ सिंघल ने जल निगम व जल संस्थान से पाइप लाइन डालने के बाद क्षतिग्रस्त सड़क कब तक ठीक होगी,
क्योकि आने-जाने वालो को समस्या अधिक हो रही है और आमजन चोटिल रहे है।
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सदर विधायाक रवि शर्मा ने जल निगम-जल संस्थान को आडे़ हाथों लिया और कहा कि बराठा पेयजल योजना धांधली के कारण विफल हो गयी। पाइप लाइन डाली गयी, परन्तु चालू होते ही लीकेज व पाइप फटने लगे तो कैसे संचालित होगी परियोजना। उन्होने कहा कि अमृत पेयजल योजना के लिए 7 वर्षो तक संघर्ष किया, इसके बाद इतनी समस्याये है। उन्होने नगर निगम पर आरोप लगाते हुये कहा कि जियो कम्युनिकेशन वाले एक छोटे क्षेत्र की परमीशन लेकर सारा शहर खोद रहे है और यह नगर निगम की मिली भगत से हो रहा है। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर आयुक्त व डीआईओ एनआईसी की टीम गठित कर जांच के आदेश दिए।
बैठक में विधायक गरौठा जवाहर लाल राजपूत ने प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के चयन की जानकारी दिये जाने का सुझाव रखा। उन्होने कहा कि आवास का लाभ कबूतरा व लोगढ़िया जाति को भी दिये जाने का सुझाव बैठक में दिया। विधायक गरौठा ने कहा कि जल संस्थान को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के बाद भी कार्य नही किया जा रहा है। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में पेयजल संकट है, लेकिन जल संस्थान
द्वारा टैंकर से जलापूर्ति बंद कर दी गयी है। उन्होने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में खेत तालाब योजनान्तर्गत विभाग द्वारा बिचौलियों के माध्यम कार्य कराये जाने से लाभ किसानों को न मिलकर बिलौचिये ले रहे है, इसे रोका जाना चाहिए।
विधायक मऊरानीपुर श्री बिहारीलाल आर्य ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों के शामिल होने की जानकारी दी। उन्होने कहा कि यदि चयन
के समय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए तो पात्र शामिल होगे। उन्होने नगरपालिका मऊरानीपुर की जांच पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होने कहा कि जिस प्रकार जांच की जा रही है, ऐसा लगता है कि कोई निष्कर्ष नही निकलेगा ? पेयजलापूर्ति के सम्बन्ध में उन्होने कहा कि मऊरानीपुर के कई इलाकों में पेयजलापूर्ति बाधित है और जल संस्थान द्वारा टैंकर से आपूर्ति बंद कर दी गयी है। टैंकर से जलापूर्ति सुचारु की जाए। बैठक में एनआरएलएम, कौशल विकास मिशन, पं0दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, माॅर ड्राप-माॅर क्राप, प्रधानमंत्री कृषि योजना, प्रधनमंत्री फसल बीमा योजना की भी समीक्षा की गयी। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा यादव ने भी अपने विचार रखते हुए क्षेत्र में समुचित विकास में तेजी लाये जाने का सुझाव दिया। बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने किया तथा आभार व्यक्त पीडीडीआरडीए डाॅ. आर.के. गौतम ने किया। इस मौके पर जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, सीएमओ डाॅ. सुशील प्रकाश, प्रशिक्षु आईएएस संजीव कुमार मौर्य, एडीएम बी.प्रसाद सहित समस्त विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में नगर निगम चेयरमैन व अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
