जियो को चेतावनी देते हुए डीएम ने दिए एफआईआर कराने के निर्देश

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झांसी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सड़को की गुणवत्ता खराब है, वहां सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर सख्ती से कार्यवाही करे। कार्यदायी संस्था स्वयं जांचकर ऐसी सड़कोंं को चिन्हित कर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेगे, ताकि ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही कर उनको ब्लैक लिस्ट किया जा सके। आईजीआरएस व टोल फ्री नंबर 1912 विद्युत विभाग की शिकायतों का यदि फर्जी निस्तारण किया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। विभागवार खनन माफिया, ठेकेदार माफिया, परिवहन माफिया व भू-माफिया सहित अन्य माफियाओ को चिन्हित करते हुए सूची उपलब्ध कराये ताकि सभी पर कार्यवाही की जा सके। सेतु निगम मऊरानीपुर और झांसी में सर्विसलेन बनाये जाने का कार्य तत्काल प्रारम्भ करे, ताकि आवागमन की स्थिति में सुधार हो सके। वर्षाकाल समाप्ति पर है सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय की सफाई/पुताई कार्य करा ले। आफिस की समस्त व्यवस्थाओं को पुनः सुव्यवस्थित कर ले।
यह निर्देश जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने विकास भवन सभागार में जनपद के विकास हेतु 71 प्रपत्रों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होने स्पष्ट कहा कि अधिकारी अपने लापरवाह कर्मचारियों पर कार्यवाही अवश्य करे जो कार्यवाही की जाए उसे सर्विस बुक में चस्पा किया जाए। जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित आसरा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि आवासो के आंवटन हेतु लाभार्थियों का चयन नये सिरे से लाटरी पद्वति द्वारा किया जाए, उक्त आवास जनपद में झांसी नगर निगम में 120 आवास, एरच प्रथम में 144 आवास, एरच द्वितीय में 84, मऊरानीपुर 336 आवास, गुरसराय में 372 आवास बनाये जा रहे है सभी आवास अक्टूबर 2019 तक पूर्ण कर लिये जायेगे। उन्होने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 6 माह बीत जाने के बाद भी आवासो में विद्युत संयोजन नही दिया गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने राजीव गांधी आवास योजना की समीक्षा करते हुए आवासो की जानकारी प्राप्त की। कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस. के प्रोजेक्ट मैनेजर के.के. कटियार ने बताया कि 517 के सापेक्ष 390 आवास डडियापुरा मछलीमण्डी के पास बनाये जा रहे है। कार्य शीध्र पूर्ण कर लिया जाएगा। विकास कार्यो की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी का फोकस जर-जर व गढढायुक्त सड़को पर अधिक रहा। उन्होने कहा कि ऐसी सड़के जहां वर्षा में गढढे हो गये है, उनके गढढे भरना स्टार्ट कर दिया जाये और पेंचवर्क भी कराया जाये। उन्होने सख्त लहजे में कहा कि विभाग सड़क खोद कर उसे छोड़ देते है, ऐसा नही चलेगा। उसे ठीक कराये अन्यथा कार्यवाही होगी, नगर में जियो नेटवर्क द्वारा बिना अनुमति केवल डालने हेतु सड़क खोदी जा रही है, जियो कम्यूनिकेशन कम्पनी पर एफआईआर दर्ज की जाये। शिव सहाय अवस्थी ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि ऐसे ठेकेदार जो अच्छा कार्य नही करते है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। उन्होने कहा कि जनपद भ्रमण के दौरान यह देखा गया कि दूरस्थ क्षेत्र की सड़को की गुणवत्ता सही नही है ऐसे ठेकेदारो को चिन्हित कर कड़ा एक्शन लिया जाए उन पर मुकदमा दर्ज हो, उन्हे ब्लैक लिस्ट किया जाये, जहां गुणवत्ता अच्छी नही है वहां जांच के आदेश दिये।
जनपद में शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत चिन्हित स्कूलो में बच्चों का एडमीशन नही हो रहा है, ऐसी शिकायते लगातार जनसुनवाई के दौरान प्राप्त हो रही है। उन्होने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि एबीएसए की ड्यूटी लगाये कि वह ऐसे अभिभावकों से जानकारी ले कि बच्चे के एडमीशन हेतु स्कूल ने मना किया है ? सभी से फीडबैक ले, यदि स्कूल मना करता है तो हम ऐसे बच्चों का एडमीशन उसी स्कूल में करायेगे। उन्होने सख्त निर्देश दिए कि पुनः शिकायते प्राप्त होती है तो कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियो से ग्रामो में विजिट करने की जानकारी ली। उन्होने कहा कि चिन्हित ग्रामो को 24 कार्यक्रमों के अन्तर्गत चिन्हित कराया जाना है। चिन्हित ग्रामो में सम्पर्क मार्ग, नाली/खडन्जा, शौचालय आदि के कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाये। जो भी कार्य किये जाये उसे गुणवत्ता से पूर्ण करे। चिन्हित ग्रामो में सभी पेंशन लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त हो। मनरेगा में उन्हे काम लगातार मिलता रहे। किसान केडिट कार्ड भी उन्हे दिये जाये। शिव सहाय अवस्थी ने बैठक में विद्युत विभाग को भी आड़े हाथों लिया और गलत बिलिंग पर जो दोषी हो उन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र भ्रमण में लगभग दो-दो किलोमीटर कटिया डालकर विद्युत चोरी की जा रही है, ऐसे लोगो को चिन्हित करते हुए कार्यवाही अवश्य की जाये। जो विद्युत तार जर-जर हो गये उन्हे बदला जाये साथ ही ही लटके तारो को ठीक किया जाये, यदि कोई दुर्घटना होती है तो सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि 1912 हैल्पलाइन की शिकायतो का फर्जी निस्तारण किया जा रहा है, इसे बर्दास्त नही किया जायेगा। ऐसे कर्मचारी/अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण पाइप पेयजल योजना, सेतु निगम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी समीक्षा की गयी।
समीक्षा बैठक से पूर्व अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने पावर प्वांइट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो की निर्वाचक नामावलियो का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर स्व्यं सत्यापन कर प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्ष द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होने सत्यापन कैसे किया जाना है, विस्तृत बताया और प्रमाण-पत्र देने के निर्देश दिये।
इस मौके पर डीएफओ वी.के. मिश्रा, सीएमओ डाॅ. सुशील प्रकाश, प्रशिक्षु आईएएस संजीव कुमार मौर्य, एडीएम नगेन्द्र शर्मा, प्रभारी सीडीओ/पीडी डाॅ. आर.के. गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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