झांसी। जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में डिफेंस कारीडोर, राहत राशि वितरण, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, कन्या सुमंगला योजना का सहित शासन द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। उन्होंने बीडीओ गुरसरांय, मऊरानीपुर व मोंठ को कठोर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कार्य में प्रगति नहीं होती है तो प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर में उपलब्ध धनराशि का वितरण तत्काल 18 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराएं, बैनामा कार्रवाई भी पूर्ण करें। राहत वितरण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त, एसडीएम एक्शन प्लान बनाकर वितरण पूर्ण करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का डाटा 18 मार्च 2020 तक त्रुटिरहित करते हुए फीड किया जाए। जनपद की प्रत्येक तहसील में आधार कैंप आयोजित किए जाएं। आधार कार्ड में जो गलतियां सुधारी जानी है उनमें सतर्कता बनाते हुए कार्य किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आरसी वसूली में तेजी लाएं। वित्तीय वर्ष समापन पर है अतः सभी योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण करने हेतु एक्शन प्लान बनाकर कार्य किया जाए।
जिलाधिकारी ने डिफेंस कॉरिडोर परियोजना हेतु शासन द्वारा आवंटित धनराशि के सापेक्ष की समीक्षा करते हुए कड़े निर्देश दिए कि 18 मार्च तक समस्त धनराशि का वितरण सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने लगभग 20 करोड़ से अधिक धनराशि का वितरण लंबित है जिसे तत्काल वितरित किया जाए। जिलाधिकारी ने बैनामा जल्द कराए जाने के निर्देश दिए। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने राहत राशि वितरण की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया करते हुए कहा कि तहसील मोंठ में 63.10% वितरण कर लिया है तो अन्य तहसीलों में प्रगति संतोषजनक क्यों नहीं है। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 18 मार्च 2020 तक वितरण शत-प्रतिशत कर लिया जाए। एक्शन प्लान बनाकर कार्य में तेजी लाएं। टहरौली, मऊरानीपुर, गरौठा तहसील सदर राहत राशि वितरण में प्रगति लाएं।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और 18 मार्च 2020 तक जनपद में लगभग 26828 आधार मिसमेच व 31420 आधार की त्रुटियां है इन्हे ठीक कराया जाए। उन्होंने उपाधीक्षक पोस्ट आफिस निर्देश दिए हैं कि सभी पोस्ट ऑफिस में आधार बनाया जाना व आधार में त्रुटियो को दूर करने हेतु कैंप आयोजित किए जाएं। उन्होंने डीडी कृषि को निर्देश दिए कि जनपद के समस्त टीएसी को प्रत्येक गांव में तैनात किया जाए और ऐसे किसान जिनके आधार कार्ड में कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कन्या सुमंगला योजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने खंड विकास अधिकारी गुरसरांय, मऊरानीपुर व मोंठ को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों को 18 मार्च तक निस्तारित किया जाए। अतः जहां पर जिस स्तर पर भी आवेदन लम्बित है उनका निस्तारण किया जाए। विकास खंड विकास गुरसराय मे 344, मऊरानीपुर में 363, मोठ 106 लम्बित आवेदन है तत्काल निस्तारण किया जाए।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि खंड विकास अधिकारी गुरसराय, मऊरानीपुर व मोठ को कठोर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रगति नहीं होती हैं तो सभी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाए। उन्होने वर्ष 2018-19 के 140 आवास एवं वर्ष 2019-20 के 252 आवास जो निर्माण हेतु लंबित हैं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 79 लाभार्थी ऐसे हैं जिनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज की गई व आरसी जारी की गई है जिसमें 64.90 लाख की आरसी जारी हुई परंतु वसूली 29.40 लाख की गई अभी भी 25.50 लाख वसूली की जानी है इसे तत्काल एक्शन प्लान बनाकर वसूली में तेजी लाएं।
जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं में प्रगति लाएं जाने हेतु संवेदनशील होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना की प्रगति निश्चित प्रारूप प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि 18 मार्च तक सभी कार्य पूर्ण कर लिये जाए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, एडीएम राम अक्षयवर चौहान, एसडीएम संजीव कुमार मौर्य, पीडी आर के गौतम सहित अन्य विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित रहे।
