झांसी। जनपद में पेयजल की एवं सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तहसील मऊरानीपुर में “सुखनई नदी एवं लखेरी नदी” के पुनर्जीवित किए जाने के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा 16 जून 2022 को मऊरानीपुर भ्रमण कार्यक्रम के दौरान निर्देश दिए गए थे। उपमुख्यमंत्री द्वारा दिए गए उक्त निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने 21 जून 2022 को उक्त कार्य का शुभारंभ किया और मौके पर उपायुक्त मनरेगा एवं अधिशासी अभियंता सिंचाई को इस निमित्त जल्द से जल्द दोनों नदियों की कार्य योजना बनाकर इन नदियों के किनारे आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया था और अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग को इस कार्य में आवश्यक सहयोग देने हेतु व्यक्तिगत बुलाकर निर्देशित किया गया था कि यह कार्य प्राथमिकता पर निरंतर चलता रहे। इस क्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सुखनई व लखेरी नदी का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार लगातार उक्त कार्य पर सतत् दृष्टि बनाए रखें और लगातार समय-समय पर कार्य की प्रगति की जानकारी लेते रहे उन्होंने पुनः दिनांक 17 सितंबर 2022 को तहसील टहरौली में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान भी उक्त नदियों की कार्य की प्रगति के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली और उक्त कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण किए जाने के बारे में निर्देश दिए। अभी हाल ही में जिलाधिकारी ने 18 मार्च 2023 को तहसील मऊरानीपुर में आयोजित ‘सम्पूर्ण समाधान दिवस के उपरान्त सुखनई नदी के पुनरुद्धार के कार्य का मौके पर निरीक्षण किया और सभी संबंधित अधिकारियों को उक्त कार्य को शीघ्रता से किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा बीच-बीच में कई बार बुलाकर अथवा दूरभाष पर कार्य की प्रगति के बारे में पूँछा गया एवं कार्य निरन्तर चलते रहे, के बारे में निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसके बावजूद दिनांक 09 अप्रैल 2023 को उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य के जनपद झाँसी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विकास भवन सभागार में आयोजित बी.डी.ओ. एवं ब्लाक प्रमुख के सम्मेलन’ में विधायक, मऊरानीपुर द्वारा इन नदियों के पुनर्जीवित का कार्य अब तक नहीं होने के बारे में संज्ञान में लाया गया है। उक्त स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। उक्त कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने के बारे में कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद यह स्थिति परिलक्षित हुयी हैं, जो उच्च स्तर पर लापरवाही को सिद्ध करता है। जिलाधिकारी ने सर्वोच्च प्राथमिकता पर जाँच करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह देखलें कि किसके स्तर पर उक्त परियोजना में विलम्ब हुआ है और नियमानुसार दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर अवगत करायें, ताकि शासन के उच्च स्तर से निर्देश के बाद जनपद में तैनात अधिकारियों द्वारा इस तरह की लापरवाही पुनः न हो। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त अधिकारियों को ताकीद करते हुए कहा कि दिए गए निर्देशों के क्रम में कार्यों को प्राथमिकता से समय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर पत्रों के माध्यम से जो जानकारियां प्राप्त की जानी है उनको समय से उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सवालों के जवाब देने में किसी भी तरह का विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा समय से उनके प्रश्नों का और उनके द्वारा ली जाने वाली जानकारियां उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
